अवपगंगा : Budget 2025 में मिलेगा सस्ता लोन, कम टैक्स और दोगुनी हो पीएम-किसान की राशि, किसानों ने वित्त मंत्री से की ये डिमांड्स

Budget 2025 : किसानों की मुख्य मांगों में कृषि ऋणों पर ब्याज दर को एक प्रतिशत तक कम करना और वार्षिक पीएम-किसान किस्त को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करना शामिल था।

Dec 25, 2024 - 00:02
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अवपगंगा : Budget 2025 में मिलेगा सस्ता लोन, कम टैक्स और दोगुनी हो पीएम-किसान की राशि, किसानों ने वित्त मंत्री से की ये डिमांड्स
अवपगंगा : Budget 2025 में मिलेगा सस्ता लोन, कम टैक्स और दोगुनी हो पीएम-किसान की राशि, किसानों ने वित्त मंत्री से की ये डिमांड्स

अवपगंगा: Budget 2025 में मिलेगा सस्ता लोन, कम टैक्स और दोगुनी हो पीएम-किसान की राशि

किसानों ने वित्त मंत्री से 2025 के बजट के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें सामने रखी हैं। किसान समुदाय ने अपनी मांगों में सस्ता लोन, करों में कमी और पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने की बात की है। यह कदम खेती को प्रोत्साहित करने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए बेहद आवश्यक हैं।

सस्ता लोन की मांग

किसान अधिकतर उच्च ब्याज दरों के कारण आर्थिक संकट में हैं। उन्होंने मांग की है कि बजट 2025 में सस्ते लोन की व्यवस्था की जाए, जिससे वे अपनी फसल उत्पादन और अन्य जरूरतों के लिए आसानी से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। सस्ते लोन से किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में नई जान फूंकने दिया जाएगा।

कम टैक्स की आवश्यकता

किसानों ने यह भी सुझाव दिया है कि कृषि क्षेत्र के लिए टैक्स दरों में कमी की जानी चाहिए। इससे उनके उत्पादन खर्च घटेंगे और लाभ में वृद्धि होगी। उन्होंने वित्त मंत्री से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। कम टैक्स कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने में सहायक होगा और किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।

पीएम-किसान की राशि में बढ़ोतरी

किसानों की महत्वपूर्ण मांगों में से एक यह है कि पीएम-किसान योजना के तहत दी जा रही राशि को दोगुना किया जाए। वर्तमान में किसानों को तीन किश्तों में 6000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इस राशि को बढ़ाकर 12000 रुपये करने से किसान परिवारों को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जिससे वे और अच्छे से अपनी फसलें उगा सकेंगे और कृषि को एक नई दिशा दे सकेंगे।

किसानों की इन मांगों के साथ, ये उपाय बजट 2025 को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने की संभावना रखते हैं। अगर सरकार इन सुझावों पर ध्यान देती है, तो इससे न केवल किसानों का भला होगा बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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