दिल्ली में EV पॉलिसी 2025 तक विस्तारित, CM का ऐलान

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए अपनी पॉलिसी को 2025 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी कि इस नई नीति के तहत, EV खरीदने वालों को बड़ी सब्सिडी दी जाएगी और रोड टैक्स में छूट भी मिलेगी।

EV पॉलिसी के प्रमुख पहलू

नई EV पॉलिसी के अनुसार, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें स्कूटर, मोटरसाइकिल, और चारपहिया वाहनों सभी का समावेश होगा। दिल्ली सरकार का विश्वास है कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी और नागरिकों को स्वच्छ परिवहन का विकल्प मिलेगा। इसके अतिरिक्त, रोड टैक्स में छूट से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में रुचि दिखा सकते हैं।

करनामा और अपेक्षाएँ

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पॉलिसी सरकारी प्रयासों को और बढ़ाएगी ताकि लोग कम कीमत पर EV खरीद सकें। इसके माध्यम से, सरकार उम्मीद करती है कि 2025 तक 25% तक के प्रदूषण में कमी आएगी। सब्सिडी और शुल्क में राहत की मंजूरी से नागरिकों को EV के प्रति आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

समर्थन और सहयोग

दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ सहयोग भी शुरू कर दिया है। इससे बेहतर EV इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, जैसे चार्जिंग स्टेशनों की सुविधा उपलब्ध कराना। पॉलिसी को लागू करने के लिए एक सुनियोजित दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।

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निष्कर्ष

दिन में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या के मद्देनजर, दिल्ली में EV पॉलिसी का विस्तार एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल नागरिकों को सावधानीपूर्वक पर्यावरण के प्रति जागरूक करेगा, बल्कि भविष्य में EV की ओर और अधिक लोगों को प्रेरित करेगा।

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