राजकोषीय घाटे, पब्लिक एक्सपेंडिचर और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पर बजट का क्या होगा रुख? जानिए यहां

बजट पेश करने से पहले हमेशा एक बड़ा सवाल उठता है: सरकार का रुख राजकोषीय घाटे, पब्लिक एक्सपेंडिचर और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के प्रति क्या होगा? यह मुद्दा आम लोगों से लेकर अर्थशास्त्रियों तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस लेख में, हम इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आगामी बजट में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

राजकोषीय घाटे की स्थिति

राजकोषीय घाटा वह स्थिति है जहां सरकार की खर्चे उसकी आय से अधिक होते हैं। यह स्थिति देश की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। आगामी बजट में, आर्थिक विशेषज्ञ यह देखेंगे कि सरकार इस घाटे को कम करने के लिए कौन-से उपाय करेगी। क्या जी.डी.पी. के प्रतिशत में घाटा कम होगा? क्या कर में सुधार होंगे?

पब्लिक एक्सपेंडिचर का आकलन

पब्लिक एक्सपेंडिचर का अर्थ है वह खर्च जो सरकार सार्वजनिक सेवाओं और विकासात्मक योजनाओं में निवेश करती है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होते हैं। बजट में इन क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि की वृद्धि या कमी, समाज के विभिन्न वर्गों पर सीधा प्रभाव डालती है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद, ये क्षेत्र पहले से कहीं अधिक जरूरी हैं।

सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का महत्व

सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का लक्ष्य समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षित करना है। यह वृद्धावस्था, विकलांगता, और बेरोजगारी जैसी स्थितियों में आवश्यकता के समय सहायता प्रदान करता है। बजट में इस सिस्टम के अपडेट और सुधार का दीर्घकालिक प्रभाव का ध्यान रखा जाना चाहिए।

संक्षेप में

वर्तमान में चल रही आर्थिक चुनौतियों और पर्याप्‍त संसाधनों की दृष्टि में, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आगामी बजट में राजकोषीय घाटे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पर किस प्रकार का दृष्टिकोण अपना रही है। हम सभी को इस पर नजर रखनी चाहिए।

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