AVPGanga: संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर चर्चा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा- प्रोस्टिट्यूशन की कानूनी जरुरत
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AVPGanga: संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर चर्चा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा- प्रोस्टिट्यूशन की कानूनी जरुरत
हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित नए विधियों पर चर्चा करते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रास्टिट्यूशन के कानूनीकरण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनका कहना है कि यह विषय आधुनिक समय की आवश्यकता है और इसे कानूनी रूप से मान्यता देने की आवश्यकता है। यह बात विशेष रूप से तब सामने आई जब विश्व के अनेक देशों में इस मुद्दे पर नए दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और इसका महत्व
संयुक्त राष्ट्र ने सैकड़ों देशों के बीच बातचीत की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न सामाजिक मुद्दों, जैसे मानवाधिकार और सुरक्षा पर विचार किए जो प्रोस्टिट्यूशन से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि यह विधि देश की अर्थव्यवस्था और समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके साथ ही, वे इसे महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा से भी जोड़ते हैं।
सीएम योगी का अभिप्राय
योगी आदित्यनाथ ने कहा, "प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता देने से न केवल समाज में एक निश्चित स्थान मिलेगा, बल्कि इससे उन महिलाओं को भी सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं।" उनका यह बयान इस बात का प्रतीक है कि हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जो विविधता को स्वीकारता है और नए परिवर्तनों के लिए खुला है।
समाज में बदलाव की आवश्यकता
इस प्रस्ताव से यह संकेत मिलता है कि समय आ गया है कि हम अपने सामाजिक मूल्यों में बदलाव लाने की दिशा में काम करें। वर्तमान में, प्रोस्टिट्यूशन का अवैध होना कई समस्याओं को जन्म देता है, जैसे मानव तस्करी और यौन शोषण। यदि इसे कानूनी मान्यता दी जाती है, तो इससे सरकारी नियमन और देखरेख में सुधार होगा।
अंत में, यह कहते हुए सीएम ने जनता से कहा कि “अवश्यम्भावी रूप से हमें आज इन मुद्दों पर खुले मन से बात करनी होगी।” यह चर्चा समाज में एक नई बहस शुरू कर सकती है, और यह उनके विचारों का एक अहम हिस्सा हो सकता है।
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