AVPGanga - सरकार द्वारा रेपो दर में कटौती करने की मांग

सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, हाल के दिनों में रेपो दर में कटौती की मांग बढ़ी है। यह सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर सरकार का दबाव बढ़ रहा है ताकि वह वित्तीय संस्थानों को सस्ते लोन प्रदान करने के लिए रेपो दर में कमी करे। पिछले कुछ महीनों में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाने हैं।

रेपो दर और इसके प्रभाव

रेपो दर वह दर है जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है। जब RBI रेपो दर को कम करता है, तो बैंकों के लिए उधारी सस्ती हो जाती है, और यह अंततः ग्राहकों के लिए ऋण को भी सस्ता बनाता है। इससे कर्ज के अधिक प्रयोग की संभावना बढ़ती है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

क्या RBI दिसंबर में सस्ते लोन का तोहफा देगा?

अगर सरकार की मांगों पर ध्यान दिया जाए, तो दिसंबर में RBI से रेपो दर में कटौती के संकेत मिल सकते हैं। यह उम्मीद है कि RBI मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान बाजार के रुझानों और सरकारी नीतियों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लेगा। जैसे ही यह खबर बाहर आएगी, विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, विशेष रूप से रियल एस्टेट और उपभोक्ता वित्त में।

आर्थिक स्थिति और आगामी चुनौतियाँ

हालांकि रेपो दर में कटौती से तत्काल लाभ मिलेगा, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि आर्थिक स्थिति और वैश्विक आर्थिक मुद्दों का भी असर होगा। RBIs की मौद्रिक नीति, सरकार की नीतियों के साथ-साथ वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है।

आखिरकार, सभी का ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि सरकार तथा RBI की निर्णयों का परिणाम जनता और उद्योग पर क्या प्रभाव डालेगा।

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