Deepfake बंद कैसे होगा? - दिल्ली हाईकोर्ट ने रजत शर्मा की याचिका पर सरकार से सवाल पूछे

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई की, जिसमें पत्रकार रजत शर्मा द्वारा दायर एक याचिका के माध्यम से, डीपफेक तकनीक के बढ़ते खतरे पर सरकार से सवाल पूछे गए। यह सुनवाई टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग, जिसमें असली लोगों की छवियों का उपयोग करके भ्रामक वीडियो बनाना शामिल है, पर केंद्रित थी।

डीपफेक की समस्या

डीपफेक तकनीक का उपयोग सुरक्षा, निजता और समाज पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। ऐसे वीडियो आसानी से वायरल होते हैं और गलत सूचना फैलाने का कारण बन सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह जानना चाहा कि सरकार इस तकनीक के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है।

रजत शर्मा की याचिका

रजत शर्मा की याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि डीपफेक की समस्या से निपटना अत्यंत आवश्यक है ताकि समाज में भय और भ्रम न फैले। उन्होंने अदालत से मांग की कि सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

सरकार के कदम

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से प्रश्न किया कि वह डीपफेक के खिलाफ कैसे सख्त कानून बनाने की योजना बना रही है। क्या डिजिटल सामग्री पर नियंत्रण बनाने के लिए कोई नीति बनाई जा रही है?

निष्कर्ष

यह सुनवाई डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों के प्रति जागरूकता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकतर मामलों में, तकनीक के नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानूनों की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से, जब बात डीपफेक जैसी भ्रामक तकनीकों की हो। इस विषय पर और जानकारियों के लिए, कृपया News by AVPGANGA.com पर जाएं। Keywords: डीपफेक कैसे बंद होगा, दिल्ली हाईकोर्ट डीपफेक, रजत शर्मा याचिका डीपफेक, डीपफेक तकनीक खतरे, सरकार का डीपफेक नियंत्रण, डीपफेक कानून भारत, डिजिटल सामग्री नीति, हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल