FY2023-24 में क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के चलते दवाओं के 1394 बैच बुलाए वापस, सरकार ने संसद को बताया

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 (अप्रैल से मार्च) के दौरान 2,988 दवा सैम्पलों को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं घोषित किया गया, जबकि 282 दवा नमूने नकली या मिलावटी पाए गए। निष्कर्षों के आधार पर, नकली/मिलावटी दवाओं के निर्माण, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 604 अभियोग चलाए गए।

Dec 25, 2024 - 00:02
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FY2023-24 में क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के चलते दवाओं के 1394 बैच बुलाए वापस, सरकार ने संसद को बताया
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FY2023-24 में क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के चलते दवाओं के 1394 बैच बुलाए वापस

News by AVPGANGA.com: भारतीय सरकार ने हाल ही में संसद में घोषणा की है कि FY2023-24 के दौरान क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए दवाओं के 1394 बैच वापस बुलाए गए हैं। यह कदम मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दवाओं की गुणवत्ता और उनके मानकों को बनाए रखना बेहद आवश्यक है, ताकि आम जनता को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिल सके।

दवा की गुणवत्ता का महत्व

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, दवाओं की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य है। यदि कोई दवा अपने गुणों में कमी या किसी प्रकार की अनियमितता दिखाती है, तो उसे बाजार से वापस बुलाना आवश्यक होता है। इससे न केवल मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि दवा निर्माता कंपनियों पर भी दबाव पड़ता है कि वे गुणवत्ता में सुधार लाएं।

सरकार के कदम और विशेषज्ञों की राय

सरकार के इस कदम पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कदम दवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं और दवा उद्योग में विश्वास बढ़ाते हैं। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि जो दवाएं वापस बुलाई गई हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी, ताकि मरीज जान सकें कि किस दवा का बैच प्रभावित हुआ है।

आगे की कार्यवाही

वापस बुलाए गए दवाओं के बैच की जांच की जाएगी, और कंपनियों को दी गई आवश्यक निर्देशों के अनुसार सिस्टम में सुधार करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को भी सलाह दी गई है कि वे अपने मरीजों को इन दवाओं के बारे में जागरूक करें।

समाप्ति नोट

FY2023-24 में दवाओं के 1394 बैच वापस बुलाने की यह स्थिति न केवल गुणवत्ता के मुद्दे को उजागर करती है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे सरकार स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखती है। आने वाले दिनों में इस मामले पर की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी महत्वपूर्ण होगी।

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