GOM की आज हो रही है बैठक, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटेगा? जानिए AVPGanga के साथ

पिछले वित्त वर्ष में केंद्र और राज्यों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगाकर 8,262.94 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा किया था। वहीं स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के कारण 1,484.36 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

Dec 25, 2024 - 00:02
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GOM की आज हो रही है बैठक, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटेगा? जानिए AVPGanga के साथ
GOM की आज हो रही है बैठक, क्या इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटेगा? जानिए AVPGanga के साथ

GOM की आज हो रही है बैठक: क्या इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटेगा?

आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जो जीएसटी और इंश्योरेंस प्रीमियम पर चर्चा करेगी। यह बैठक GOM (Group of Ministers) द्वारा आयोजित की जा रही है, और इसमें कई प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जाएगा, जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST दरों की समीक्षा भी शामिल है। क्या यह बैठक इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST घटाने का निर्णय लेगी? आइए, जानते हैं इस विषय पर अद्यतन जानकारी 'News by AVPGANGA.com' के साथ।

GOM की बैठक का उद्देश्य

जीएसटी को लेकर सरकार की नीतियों में बदलाव लाने के लिए GOM की बैठक का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीएसटी दरें उद्योगों के लिए अनुकूल हों। इंश्योरेंस प्रीमियम के संदर्भ में GST दरों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है, विशेषकर उन लोगों पर जो बीमा पॉलिसियों का उपयोग करते हैं।

इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST का वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान में, इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST लगता है। इस उच्च दर के कारण कई ग्राहक बीमा पॉलिसी खरीदने से हिचकिचाते हैं। जीएसटी घटने पर न केवल ग्राहकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि बीमा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बैठक इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो सकती है।

आधिकारिक बयान और अपेक्षित परिणाम

बैठक के दौरान, GOM के सदस्य विभिन्न विशेषज्ञताओं से विचार-विमर्श करेंगे। इससे साफ होगा कि क्या वास्तव में जीएसटी दरों में कमी लाई जा सकती है या नहीं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यदि जीएसटी में कमी आती है तो यह एक सकारात्मक संकेत होगा, जो बाजार को प्रोत्साहित करेगा।

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वास्तविकता और आगे के कदम

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आज की बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, लेकिन यह निश्चित है कि इस बैठक का प्रभाव दूरगामी होगा। दोनों, उपभोक्ताओं और बीमा कंपनियों के लिए जैसे ही कोई भी कार्रवाई होगी, वह तुरंत बाजार पर दिखाई देगी।

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