SME IPOs के लिए सेबी बोर्ड ने फ्रेमवर्क किया टाइट, एक सख्त नियामक ढांचे को दी मंजूरी

सेबी ने कहा कि आईपीओ शुरू करने की योजना बना रहे एसएमई को अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल करते समय पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से दो में कम से कम 1 करोड़ रुपये का ऑपरेशनल प्रॉफिट (ब्याज, मूल्यह्रास और कर से पहले की कमाई - ईबीआईटीडीए) शो करना होगा।

Dec 25, 2024 - 00:02
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SME IPOs के लिए सेबी बोर्ड ने फ्रेमवर्क किया टाइट, एक सख्त नियामक ढांचे को दी मंजूरी
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SME IPOs के लिए सेबी बोर्ड ने फ्रेमवर्क किया टाइट

News by AVPGANGA.com: भारतीय स्टॉक मार्केट में छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग्स (IPO) से संबंधित नियमों को सख्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने SME IPOs के लिए नए और कड़े नियामक ढांचे को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय वाणिज्यिक उद्यमों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने और निवेशकों की हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से लिया गया है।

नई नियामक दिशा-निर्देशों का महत्व

इस नई नियमावली से, सेबी ने यह सुनिश्चित किया है कि SMEs को IPO प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करना होगा, ताकि निवेशकों को सही और पारदर्शी जानकारी प्रदान की जा सके। इसके तहत, फंड जुटाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और उनकी प्रक्रिया को काफी अधिक कठोर बनाना शामिल है। यह कदम SME क्षेत्र की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

निवेशकों की सुरक्षा के उपाय

सेबी द्वारा मंजूर किए गए नए नियमों में, निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इससे पहले, SMEs के IPOs में निवेश करने वाले लोगों को कम जानकारी मिलती थी और ऐसे में गलतफहमी और धोखाधड़ी के मामलों का जोखिम रहता था। नए नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि निवेशकों को सभी आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध हों, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकें।

निष्कर्ष

सेबी का यह कदम भारतीय SME क्षेत्र को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए IPO में आसानी और पारदर्शिता लाना निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। सख्त नियामक ढांचे की अनुमति देने के साथ, सेबी ने निवेशकों के विश्वास को फिर से जगाने का प्रयास किया है।

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