अप्रैल-नवंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में शानदार तेजी, बढ़कर हो गया अब इतने लाख करोड़ AVP Ganga

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 182 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग चार गुना होकर 10.45 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

Dec 25, 2024 - 00:02
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अप्रैल-नवंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में शानदार तेजी, बढ़कर हो गया अब इतने लाख करोड़ AVP Ganga
अप्रैल-नवंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में शानदार तेजी, बढ़कर हो गया अब इतने लाख करोड़ AVP Ganga

अप्रैल-नवंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में शानदार तेजी

इस वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में, भारत में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अप्रैल से नवंबर के बीच, सरकार ने डायरेक्ट टैक्स से करीब 10.54 लाख करोड़ रुपये इकट्ठा किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% अधिक है। यह वृद्धि देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है, और यह दर्शाता है कि करदाताओं की संख्या बढ़ रही है, अनुशासन में सुधार हो रहा है और आयकर विभाग की प्रयासों के कारण कलेक्शन में वृद्धि हो रही है।

आर्थिक विकास के संकेत

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में यह तेजी कई कारणों से हो रही है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कर संग्रह प्रणाली को आधुनिकीकरण और सरल बनाया है। इसके अलावा, pandemia के बाद, देश में व्यापार और उद्योग में तेजी आई है, जो कर संग्रह को बढ़ावा दे रही है। कई छोटे और मध्यम उद्यम भी अब आयकर दायरे में आ गए हैं, जिससे कलेक्शन में इजाफा हो रहा है।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि बात की जाए भविष्य की, तो उम्मीद की जा रही है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में और वृद्धि होगी। आने वाले महीनों में, सरकार संभवतः नये कर उपायों और प्रोत्साहनों की घोषणा कर सकती है, जो अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। इस तरह की नीतियों का सकारात्मक प्रभाव करदाताओं और व्यवसायों पर पड़ सकता है, जो देश की वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

साथ ही, टैक्स मिलान तकनीकों को और बेहतर बनाने के लिए नवीनतम तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। यह न केवल टैक्स चोरी को रोकने में मदद करता है, बल्कि करदाताओं के लिए भी एक पारदर्शी प्रणाली उपलब्ध कराता है।

इस प्रकार, अप्रैल-नवंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में शानदार वृद्धि न केवल देश की आर्थिक मजबूती का प्रतीक है, बल्कि यह वित्तीय क्षेत्र में बेहतर नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को भी दर्शाता है।

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