उत्तराखंड विजिलेंस की कार्यवाही: निष्पक्षता पर गंभीर सवाल, निर्दोष अधिकारियों के फंसने से राज्य की साख पर खतरा

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज़ हो चुकी है, और इस दिशा में विजिलेंस विभाग ने कई कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के उद्देश्य से कई ट्रैप ऑपरेशन्स किए हैं। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता के सवाल भी उठने लगे हैं। विजिलेंस विभाग द्वारा की जा रही गिरफ्तारियों और जांच प्रक्रियाओं में कई निर्दोष अधिकारियों को फंसाए जाने के आरोप सामने आए हैं।

विजिलेंस विभाग की कार्रवाई पर उठते सवाल

बीते तीन सालों में, उत्तराखंड में विजिलेंस विभाग ने 57 ट्रैप ऑपरेशनों के माध्यम से 68 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये आंकड़े राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाने की कोशिशों को दर्शाते हैं, लेकिन कई अधिकारियों का यह आरोप है कि उन्हें बिना किसी ठोस प्रमाण के, झूठे आरोपों के तहत फंसाया गया है।

नीरज दत्ता केस के निर्देशों की अनदेखी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीरज दत्ता केस में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी ट्रैप ऑपरेशन से पहले सटीक सत्यापन किया जाना चाहिए और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी अनिवार्य है। लेकिन विजिलेंस विभाग की कार्यवाही में इन निर्देशों की उपेक्षा देखी जा रही है। अधिकारियों को बिना उचित जांच के गिरफ्तार किया जा रहा है और कई मामलों में स्वतंत्र गवाहों की जगह सिर्फ विजिलेंस अधिकारियों पर भरोसा किया जा रहा है। यह न केवल विभाग की साख को कमजोर करता है, बल्कि कानून की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा करता है।

चाटुकारिता और ट्रैप ऑपरेशन का गलत उपयोग

कई सरकारी कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों का यह आरोप है कि विजिलेंस विभाग में कुछ चाटुकार अधिकारी हैं, जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्दोष अधिकारियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। चाटुकारिता के इस प्रचलन ने विभाग की कार्यवाही की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

ट्रैप में निर्दोष अधिकारियों को फंसाना

विजिलेंस विभाग के कई ट्रैप ऑपरेशनों में बिना किसी मांग और स्वीकार्यता के निर्दोष अधिकारियों को फंसाया गया है। अधिकारियों ने यह दावा किया है कि उन्हें न तो कोई रिश्वत मांगी और न ही स्वीकार की, फिर भी उन्हें ट्रैप ऑपरेशन का शिकार बनाया गया।

प्रक्रिया में खामियां और अव्यवस्था

विजिलेंस विभाग की कार्यवाही में कई प्रक्रियागत खामियां भी देखी जा रही हैं। उदाहरण के लिए, कई मामलों में शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी की पूरी तरह से जांच नहीं की जाती है, और स्वतंत्र गवाहों के बिना ट्रैप ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसके अलावा, अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्यों की कमी होने के बावजूद विजिलेंस विभाग द्वारा कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।

निर्दोष अधिकारियों के लिए मानसिक और सामाजिक तनाव

विजिलेंस की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप निर्दोष अधिकारियों को मानसिक और सामाजिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। बिना किसी ठोस साक्ष्य के गिरफ्तार किए जाने से अधिकारियों की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचता है। इन अधिकारियों का कहना है कि उनका जीवन संदेह और तनाव में बीत रहा है, क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण फंसा दिया गया है।

विजिलेंस की निष्पक्षता पर संकट

विजिलेंस विभाग की कई कार्रवाइयों से यह स्पष्ट होता है कि कई ट्रैप ऑपरेशनों में सही तरीके से जांच और सत्यापन नहीं किया गया। स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति, सिर्फ विजिलेंस अधिकारियों के बयानों पर निर्णय लेना, और शिकायतकर्ताओं द्वारा गलत साक्ष्य प्रस्तुत करना, विभाग की निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े कर रहा है।

निष्पक्ष जांच की मांग

विजिलेंस विभाग के कार्रवाईयों के खिलाफ अब राज्य में निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों ने यह कहा है कि विजिलेंस विभाग की जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और निर्दोष अधिकारियों को इस तरह से फंसाया न जाए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में निष्पक्षता बनी रहे और निर्दोष लोगों को फंसाने से बचाया जा सके।

विजिलेंस की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत

विजिलेंस विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की जरूरत है। ट्रैप ऑपरेशनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, सही तरीके से सत्यापन और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा, अधिकारियों को रिश्वत के मामलों में साक्ष्य के आधार पर ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए, न कि अनुमान या शिकायतकर्ता के दबाव में।

सरकार की जिम्मेदारी

हालांकि उत्तराखंड सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान सराहनीय है, लेकिन यह निश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस अभियान के तहत किसी निर्दोष अधिकारी को फंसाया न जाए। सरकार को इस बात की मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि विजिलेंस विभाग की कार्यवाही निष्पक्ष और पारदर्शी हो और कानून के अनुसार की जाए।

निष्कर्ष: भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पारदर्शिता के बीच संतुलन

उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है कि इस लड़ाई में निर्दोष अधिकारियों को निशाना न बनाया जाए। विजिलेंस विभाग को अपनी जांच प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

ईमानदार अधिकारियों का मनोबल

विजिलेंस की कार्यवाही में निर्दोष अधिकारियों को फंसाने से ईमानदार कर्मचारियों और अधिकारियों का मनोबल गिरता है। अगर यह प्रक्रिया इसी तरह चलती रही, तो इससे सरकारी तंत्र में अविश्वास और निराशा का माहौल बनेगा। सरकार और विजिलेंस विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ की जा रही कठोर कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता और सच्चाई को प्राथमिकता दी जाए।

आवश्यक कदम

1. विजिलेंस विभाग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।
2. शिकायतकर्ताओं की शिकायतों की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।
3. निर्दोष अधिकारियों को फंसाने की बजाय, उन्हें समर्थन और न्याय दिया जाना चाहिए।
4. विजिलेंस की कार्रवाई में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए।

इस प्रकार, विजिलेंस विभाग की कार्यवाही में अगर सुधार किए जाएं और नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सही दिशा में आगे बढ़ सकती है और राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का सपना साकार हो सकता है।