एक और इस्लामिक मुल्क भारत के पड़ोस में? बांग्लादेश के संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने का प्रस्ताव

बांग्लादेश में हाल ही में एक विवादास्पद प्रस्ताव सामने आया है, जिसके अनुसार संविधान से "सेक्युलर" शब्द को हटाने की बात की जा रही है। यह प्रस्ताव एक ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति पर गहरे अंकुश हैं। क्या यह कदम बांग्लादेश को अधिक इस्लामिक मुल्क की ओर ले जाएगा? यह सवाल कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चिंता का विषय बन गया है।

बांग्लादेश का संविधान और उसके मायने

बांग्लादेश का संविधान 1972 में बना था और इसमें "सेक्युलर" शब्द को शामिल किया गया था। यह कदम बांग्लादेश की धार्मिक विविधता और साम्प्रदायिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। अब इस शब्द को हटाने का प्रस्ताव धार्मिक कट्टरता के बढ़ते संकेतों को दर्शाता है।

क्या कहती हैं राजनीतिक पार्टियाँ?

बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ इस प्रस्ताव पर विभाजित हैं। कुछ पार्टियाँ इसे एक सकारात्मक कदम मानती हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक असहिष्णुता की ओर बढ़ने का संकेत मानती हैं। सरकार ने इस विषय पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, जिससे देश की स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस प्रस्ताव के प्रति चिंता व्यक्त की है। कई मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश की सरकार से अपील की है कि वे अपने संविधान को इस प्रकार संशोधित न करें। ऐसे कदम न केवल बांग्लादेश के अंदर, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में धार्मिक तनाव को बढ़ा सकते हैं।

निष्कर्ष

बांग्लादेश के संविधान से "सेक्युलर" शब्द को हटाने का प्रस्ताव एक गंभीर चर्चा का विषय है। यदि सरकार इस पर आगे बढ़ती है, तो यह भारत के पड़ोस में एक और इस्लामिक मुल्क के उदय को संकेत दे सकता है। ऐसे में बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

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