कश्मीर से 370 हटने से चीन क्यों हुआ SCO में बेबस?

जम्मू और कश्मीर से धारा 370 के हटने का निर्णय भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इस निर्णय ने न केवल भारत की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न की। इस लेख में हम समझेंगे कि कैसे यह घटना शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में चीन को बेबस कर सकती है।

धारा 370 का महत्व

धारा 370 भारतीय संविधान के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करती थी। इसके हटने से भारत की संप्रभुता में विस्तार हुआ और क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएँ खुल गईं। यह कदम भारतीय सरकार के लिए एक रणनीतिक फायदा है, लेकिन इसके साथ ही यह क्षेत्रीय और वैश्विक पटल पर जटिलताएँ भी लाता है।

चीन का SCO में दबाव

चीन, जो SCO का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ सामरिक संबंध बनाए रखने की कोशिश में लगा रहता है। भारत के धारा 370 के हटने से चीन की स्थिति कमजोर पड़ सकती है। SCO में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, चीन को अब उन देशों के साथ संबंधों को संतुलित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो भारत के साथ साझेदारी बनाने के इच्छुक हैं।

भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव

कश्मीर का मुद्दा हमेशा से भारत और चीन के बीच मतभेद का कारण बना रहा है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। भारत की नई नीतियों के कारण चीन को SCO में अपने रुख को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

SCO का भविष्य

SCO में चीन के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। भारत के अपेक्षित विकास और उसके प्रति अन्य सदस्य देशों की रुचि बढ़ने से चीन को अपने प्रभाव को बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। इससे SCO का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है, जहां नई शक्तियों का उदय होगा।

इस प्रकार, कश्मीर से धारा 370 के हटने का निर्णय न केवल भारत की आंतरिक राजनीति पर प्रभाव डालता है, बल्कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी बदलाव लाने का कारण बन सकता है। चीन की स्थिति इस मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और वह एससीओ में इस नए विकास को लेकर चिंता में है।

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