क्रेडाई द्वारा होम लोन पर ब्याज पर 100% टैक्स छूट की मांग, AVPGanga
क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर ये भी सुझाव दिया कि सरकार को किफायती और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास की मांग को बढ़ावा देने के लिए 75-80 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माणाधीन मकानों पर 1 प्रतिशत जीएसटी लगाना चाहिए।
क्रेडाई द्वारा होम लोन पर ब्याज पर 100% टैक्स छूट की मांग
देश में बढ़ते होम लोन के ब्याज दरों के चलते, क्रेडाई (CREDAI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार से होम लोन पर ब्याज पर 100% टैक्स छूट की मांग की है। इस मांग के पीछे का उद्देश्य आम नागरिकों को आवास खरीदने में राहत प्रदान करना और रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करना है।
क्या है क्रेडाई की मांग?
क्रेडाई का जोर है कि अगर टैक्स छूट लागू होती है, तो इससे होम लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। वर्तमान में, अधिकांश ग्राहक उच्च ब्याज दरों के कारण लोन लेने से हिचकिचा रहे हैं। 100% टैक्स छूट का मतलब है कि नागरिक अपने होम लोन के ब्याज का पूरा भुगतान टैक्स के दायरे से बाहर रख सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
क्यों है यह महत्वपूर्ण?
रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे में, क्रेडाई की यह मांग न केवल होम लोन लेने वाले नागरिकों के लिए बल्कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे नए निर्माण परियोजनाओं को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
सरकार की प्रतिक्रिया
सरकार ने इस प्रस्ताव पर विवेचना करने की बात की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह छूट लागू होती है तो housing market में एक नई रौनक लौट सकती है।
विशेषज्ञों की सलाह है कि सभी हितधारकों को इस मामले में सक्रियता से भूमिका निभानी चाहिए। इसके साथ ही, सरकारी नीतियों में सुधार के लिए भी क्रेडाई का प्रस्ताव सकारात्मक दिशा में एक कदम हो सकता है।
अंततः, यह बदलाव केवल एक कर छूट नहीं है, बल्कि यह पूरे रियल एस्टेट क्षेत्र को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास है।
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