जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा: PDP ने धारा 370 को वापस लेने की मांग की AVPGanga

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। इस दौरान पीडीपी सदस्य वहीद पारा ने 370 को निरस्त करने के संदर्भ में प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

Dec 25, 2024 - 00:02
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा: PDP ने धारा 370 को वापस लेने की मांग की AVPGanga
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा: PDP ने धारा 370 को वापस लेने की मांग की AVPGanga

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा: PDP ने धारा 370 को वापस लेने की मांग की

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हाल ही में एक गरमा-गरम बहस देखने को मिली, जब पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी (PDP) ने धारा 370 को वापस लेने की मांग की। जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियों में लगातार बदलती स्थिति को देखते हुए PDP ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है, जिससे विधानसभा में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई।

धारा 370 का महत्व

धारा 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली एक संवैधानिक धारा थी, जिसे 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था। यह धारा जम्मू-कश्मीर को अपने कानून बनाने और विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देती थी। PDP का मानना है कि इसे वापस लाना आवश्यक है ताकि राज्य की स्वायत्तता और पहचान को पुनर्स्थापित किया जा सके।

पार्टी का स्टैंड

PDP के नेताओं ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धारा 370 का पुनर्स्थापन जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की नीति ने राज्य में अस्थिरता और राजनीतिक अशांति को बढ़ावा दिया है। इस मांग को लेकर PDP ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया, जिससे सरकार की कार्यवाही प्रभावित हुई।

सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

धारा 370 की वापसी की मांग का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक है। PDP का यह कदम युवा पीढ़ी के बीच एक नई बहस को जन्म दे रहा है। पार्टी का मानना है कि अगर धारा 370 को फिर से लागू किया जाता है, तो इससे जम्मू-कश्मीर के युवा अपने अधिकारों को समझ सकेंगे और एक स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने में सक्षम होंगे।

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निष्कर्ष

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में चल रहा हंगामा यह दर्शाता है कि राजनीतिक मुद्दे कितने जटिल हो सकते हैं। PDP द्वारा धारा 370 को वापस लेने की मांग ने एक बार फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। क्या यह मांग सफल होगी? यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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