तालिबानी आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ रूस, संसद में दी इस खास विधेयक को मंजूरी
रूस ने तालिबानियों को बतौर सरकार मान्यता देने का मार्ग और भी अधिक प्रशस्त कर दिया है। रूस की संसद के निचले सदन ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है, जो तालिबान को अफगानिस्तान में आतंकियों की सूची से हटाने की राह खोल सकता है।
तालिबानी आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ रूस
हाल ही में, रूस ने संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी है जो तालिबानी आतंकवादियों के साथ उसके संबंधों को और मजबूत करने का इरादा दर्शाता है। इस खबर ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता की लहर पैदा कर दी है।
विधेयक का महत्व
इस विधेयक का उद्देश्य रूस की सुरक्षा नीतियों को तालिबान के संदर्भ में पुनर्विचार करना है। विशेष रूप से, यह उन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है जहां आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। रूस ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है, लेकिन इस नए विधेयक से यह साफ होता है कि तालिबान को लेकर उसकी नीति में बदलाव आया है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ
इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। कई देश इसे आतंकवाद को वैधता देने के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा, यह वाशिंगटन और यूरोपीय संघ के साथ रूस के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस विधेयक की तीखी निंदा की है और इसे एक खतरनाक कदम करार दिया है।
क्या आगे बढ़ेगा तालिबान का प्रभाव?
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रूस तालिबान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाता है, तो इससे क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में और तेजी आ सकती है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी के बाद से ही कई देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। रूस की इस नई नीति से अन्य देशों में भी असंतोष बढ़ सकता है।
यह स्पष्ट है कि रूस के इस कदम का वैश्विक सुरक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही, यह भी दिखाता है कि कैसे आतंकवाद और सुरक्षा नीतियों में गतिशीलता आ रही है।
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