बीमा प्रीमियम GST फ्री होगा! मंत्रियों की बैठक में लिया गया अहम फैसला AVPGanga

GST on health insurance premiums : पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा। इस समय सावधि पॉलिसी और ‘फैमिली फ्लोटर’ पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है।

Dec 25, 2024 - 00:02
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बीमा प्रीमियम GST फ्री होगा! मंत्रियों की बैठक में लिया गया अहम फैसला AVPGanga
बीमा प्रीमियम GST फ्री होगा! मंत्रियों की बैठक में लिया गया अहम फैसला AVPGanga

बीमा प्रीमियम GST फ्री होगा! मंत्रियों की बैठक में लिया गया अहम फैसला

हाल ही में एक महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीमा प्रीमियम पर GST (गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स) अब लागू नहीं होगा। इस फैसले को देश के विभिन्न राज्यों में बीमा उत्पादों की पहुँच बढ़ाने और आम जनता के लिए इनकी लागत को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस पहल के द्वारा, नीति धारक अधिक सस्ती दरों पर बीमा प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे जोखिम प्रबंधन की ओर उनका रुझान बढ़ सकेगा।

बीमा प्रीमियम पर GST समाप्त करने का उद्देश्य

बीमा प्रीमियम पर GST को समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य बीमा की बाजार सहभागिता बढ़ाना और ग्राहकों को बीमा सेवाओं की सुगमता प्रदान करना है। मंत्रीगण का मानना है कि यह कदम वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा और लोगों को मानसिक शांति देगा। बीमा उत्पादों की लागत कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह फैसला विशेष रूप से छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।

इस फैसले का प्रभाव

इस निर्णय का प्रभाव बीमा उद्योग और उन सभी ग्राहकों पर पड़ेगा जो इसे अपनाना चाहते हैं। बीमा प्रीमियम में कमी से न केवल ग्राहक के लिए बेहतर सेवाएँ उपलब्ध होंगी, बल्कि यह बीमा प्रदाताओं के लिए भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करेगी। इसी प्रकार से, बीमा कंपनियाँ अधिक नए ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम होंगी और पारदर्शिता में वृद्धि की जाएगी।

आने वाले दिनों में क्या उम्मीद करें?

आने वाले हफ्तों में, इस निर्णय के पूरे प्रभाव का आकलन करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। उद्योग विशेषज्ञों की राय में, यदि यह फैसला सफलतापूर्वक लागू होता है, तो यह बीमा क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आएगा। इसके अलावा, मंत्रीगण सरकारी नीतियों में सुधार करने का भी प्रयास करेंगे ताकि बीमा क्षेत्र को न्यूनतम Compliance लागत के संदर्भ में और भी मजबूत किया जा सके।

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