‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल के विरोध में आया SKM, बताया ‘कॉर्पोरेट एजेंडा’

हाल ही में, किसान मोर्चा (SKM) ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल के खिलाफ अपने विरोध को स्पष्ट किया है। इस बिल को लेकर उनका मानना है कि यह केवल एक कॉर्पोरेट एजेंडे को मजबूत करने का प्रयास है, जो वास्तव में देश के लोकतंत्र एवं चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। SKM ने स्पष्ट किया है कि एक समान चुनाव प्रणाली लाने के प्रयासों के पीछे की मंशा आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके कई नकारात्मक पहलू हो सकते हैं।

SKM का नजरिया: कॉर्पोरेट हितों की रक्षा

SKM ने कहा कि यह प्रवृत्ति बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। यह बिल चुनाव आयोग को एकतरफा शक्तियों से लैस कर सकता है, जिससे राजनीतिक स्वतंत्रता में कमी आ सकती है। इस प्रकार, छोटे दलों और निचले स्तर के उम्मीदवारों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। SKM ने सभी किसानों और आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करें और इस बिल के खिलाफ एकजुट हों।

बिल का उद्देश्य और संभावित प्रभाव

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का उद्देश्य एक ही समय में सभी चुनावों को आयोजित करने का है, जिससे चुनावी खर्च में कमी आ सके और राजनीतिक स्थिरता बढ़ सके। हालांकि, SKM के अनुसार, इससे लोकतंत्र में विविधता की कमी आएगी। क्षेत्रीय मुद्दों और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस बिल के पारित होने से भ्रष्टाचार और व्यावसायिकता की संभावना बढ़ सकती है, जो छोटे राजनीतिक दलों की आवाज को दबाने का काम करेगी।

किसान मोर्चा का यह भी मानना है कि यह प्रस्ताव उस समय आया है जब देश में किसान आंदोलन अपने चरम पर है, जो इस राजनीतिक कदम को एक व्याकुलता के रूप में देखता है। वे इसे ‘कॉर्पोरेट एजेंडा’ समझते हैं, जिसका उद्देश्य किसानों और उनके अधिकारों को कमजोर करना है।

निष्कर्ष

SKM के इस विरोध से यह स्पष्ट होता है कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पर अधिक संवाद की आवश्यकता है। आगामी चुनावों को लेकर देश के नागरिकों की सोच, विशेष रूप से किसानों की आवाज, इस पर विचार करना होगा। वर्तमान में, यह एक महत्वपूर्ण समय है जब प्रदर्शनकारी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं।

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