उत्तराखंड : यहां अंडरग्राउंड होंगी बिजली लाइनें, केंद्र ने दी 548 करोड़ की मंजूरी

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देहरादून: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। ऋषिकेश में बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए 489 करोड़ और ऋषिकेश, हरिद्वार व देहरादून में SCADA सिस्टम के लिए 59 करोड़ की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।

बिजली लाइनों का भूमिगत करना

उत्तराखंड में बिजली लाइनों को भूमिगत करने का यह प्रोजेक्ट न केवल नागरिकों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि इससे बिजली वितरण प्रणाली में सुधार भी होगा। बिजली के खेतों से लेकर शहरों में ट्रांसमिशन लाइनों का कार्य सरल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं के वक्त में भी बिजली की आपूर्ति में रुकावट नहीं आएगी।

SCADA प्रणाली का महत्व

इसके साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा मंजूर SCADA सिस्टम (Supervisory Control and Data Acquisition) से बिजली वितरण को और अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। यह प्रणाली रियल-टाइम डेटा प्राप्त करने में सक्षम होती है, जिससे बिजली की खपत की निगरानी और नियंत्रण आसान हो जाता है। इससे बिजली की चोरी पर भी नियंत्रण पाना संभव होगा।

मुख्यमंत्री का आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य के विकास और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिसमें स्थानीय निवासियों को भी इस प्रोजेक्ट से लाभ होगा।

स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह फायदेमंद होगा। लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि अब उन्हें बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार द्वारा की गई इस पहल से उत्तराखंड की बिजली वितरण प्रणाली में एक नई क्रांति आएगी। अंडरग्राउंड बिजली लाइनों के माध्यम से शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई में सुधार और स्थिरता में वृद्धि होगी। यह कदम उत्तराखंड के विकास के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित होगा।

ओवरआल, यह प्रोजेक्ट न केवल बिजली वितरण में सुधार लाएगा, बल्कि इसके आर्थिक विकास में भी सहायक साबित होगा। अगले कुछ वर्षों में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।

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लेखिका: सिमा चौधरी, अंजलि शर्मा, टीम avpganga

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