नैनीताल: डीएम ने भूसे पर लगाई रोक, पशुपालकों में हलचल

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नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उन्होंने पशुओं के लिए उपयोग होने वाले भूसे की कीमतों में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए अनावश्यक भंडारण और राज्य से बाहर भूसे के परिवहन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम पशुपालकों के हित में उठाया गया है, जो इस समय गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं।

भूसे की कीमतों में उछाल

जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के पशुपालकों द्वारा मुख्य रूप से गेहूं के भूसे का उपयोग किया जाता है। हर वर्ष अप्रैल माह के आस-पास भूसे की मांग बढ़ जाती है, जिससे इसकी कीमतें भी आसमान छूने लगती हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भूसे की कीमत में लगभग 30% की वृद्धि हुई है, जिससे पशुपालकों के लिए यह एक चिंताजनक विषय बन गया है।

अवश्यकता के अनुसार भंडारण

डीएम द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पशुपालकों को भूसे का भंडारण केवल आवश्यक मात्रा में ही करने की अनुमति होगी। इससे न केवल बाजार में भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि इसकी कीमतों में भी स्थिरता आएगी। इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पशुपालक उचित मूल्य पर भूसा प्राप्त कर सकें और उनके पशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

पशुपालकों की प्रतिक्रिया

इस निर्णय का स्वागत करते हुए स्थानीय पशुपालकों ने कहा है कि यह कदम समय पर उठाया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भूसे की कीमतें बढ़ने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। अब, इस आदेश से उन्हें राहत मिलेगी और वे अपने पशुओं को सही तरीके से पोषण दे सकेंगे।

निष्कर्ष

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का यह निर्णय न केवल पशुपालकों के हित में है, बल्कि यह कृषि और पशुपालन क्षेत्र में स्थिरता भी लाएगा। इससे प्रदेश में भूसे की कीमतों में नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। आगे चलकर, यह कदम उत्तराखंड के स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगा। अधिक अपडेट के लिए, कृपया यहाँ जाएं।