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हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, पर्वतों की ऊंचाइयों पर एक अनोखी फसल की कटाई की जा रही है, जो सामान्य नहीं है। भांग की यह फसल चुपचाप पुलिस की नजरों से दूर, कामकाजी हाथों द्वारा एकत्रित की जा रही है। इस फसल से तैयार होने वाला चारस, जिसे भांग का सबसे महंगा उत्पाद माना जाता है, अक्टूबर में समाप्त होने वाले 'भोंग सीज़न' के दौरान हजारों किलो में तैयार होगा।

भांग की खेती का रहस्य

भारत में पिछले 40 वर्षों से भांग की खेती एक अपराध है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में किसान इस परंपरा को बनाए रखे हुए हैं। उच्च गुणवत्ता वाले चारस की मांग ने किसानों को इस दिशा में प्रेरित किया है। हालांकि, हिमाचल सरकार भांग की खेती को चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए वैध करने की योजना बना रही है।

गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार

यह विचार नया नहीं है। 2018 में, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसी तरह की घोषणा की थी। हाल ही में, सरकार ने विधानसभा में भांग की वैधता के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसे एक पांच सदस्यीय पैनल ने जांचा है। पैनल ने इसे राज्य के लिए एक 'गेम-चेंजर' बताया है।

भांग की खेती को वैध करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। भाजपा के विधायक पुरन चंद ठाकुर का कहना है, "अगर भांग को वैध किया गया, तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगा।"

आर्थिक संभावनाएं

अगर भांग की खेती को वैध किया जाता है, तो राज्य की सरकार की वार्षिक आय में 400 से 500 करोड़ रुपये का इजाफा हो सकता है। हालांकि, राजनीतिक नेताओं को इस पर आशंका है कि यह नए कानून का दुरुपयोग हो सकता है।

माफिया पर नियंत्रण

भांग की वैधता से अवैध चारस व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय नेता रज्जू राम का कहना है कि लोग अब कानूनी खेती की ओर बढ़ेंगे। "किसी को कानून के डर में जीना नहीं है," वे कहते हैं।

समाज की तैयारी

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि समाज अभी इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। पूर्व पुलिस महानिदेशक आईडी भंडारी का मानना है कि इस कदम से चारस माफिया को फायदा हो सकता है।

निष्कर्ष

भांग की खेती को वैध बनाना हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जो ग्रामीणों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। हालाँकि, इसे लागू करने से पहले कई पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। क्या यह कदम वास्तव में राज्य को समृद्धि की ओर ले जाएगा? यह देखना बाकी है।

लेखक: टीम avpganga