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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में लिए गए निर्णयों ने न केवल उपनल कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य किया है, बल्कि उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर एक नई दिशा भी प्रदान की है।

उपनल कर्मचारियों को मिली राहत

कैबिनेट द्वारा उपनल कर्मियों के लिए राहत की घोषणा की गई है, जो लंबे समय से अपनी नौकरी की सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे थे। इस निर्णय के अंतर्गत उन्हें भत्ते और अन्य लाभ देने की योजना बनाई गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कदम निश्चित रूप से राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित

कैबिनेट की एक और महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। इस पहल के तहत, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों की योजना बनाई है, जिससे हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी, जिससे राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि होगी।

संस्कृत शिक्षा नियमावली में संशोधन

इसके अलावा, संस्कृत शिक्षा नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा, ताकि इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा मिल सके। यह निर्णय न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में मदद करेगा, बल्कि युवाओं को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने का भी अवसर प्रदान करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य, कृषि और महिला कल्याण से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देना है।

इन सभी निर्णयों की जानकारी मिलने के बाद, यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री धामी की सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष

इन 12 निर्णयों के जरिए उत्तराखंड की सरकार ने न केवल अपने नागरिकों के हित में कार्य किया है, बल्कि राज्य के विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आशा है कि इन फैसलों का सकारात्मक प्रभाव राज्य की प्रगति में देखने को मिलेगा।

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लेखिका: स्नेहा शर्मा, प्रिया वर्मा, टीम AVP Ganga