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उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक

देहरादून, 18 जून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारियों की भलाई, पशुपालन, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जेल प्रशासन जैसे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

समान वेतन का निर्णय

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने का था। यह निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि समान वेतन का लाभ अधिक UPNL कर्मचारियों को दिया जाएगा। पहले की कट-off तारीख 12 नवंबर 2018 को बदलकर 15 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। यह निर्णय लंबे समय से चल रही वेतन समानता की मांग को पूरा करेगा।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

कैबिनेट ने 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के लिए राज्य के तीन साल के उत्पाद नीति को संशोधित करने की मंजूरी दी। इसके अलावा, चार धाम यात्रा से जुड़े पशु मालिकों के लिए 20 प्रतिशत बीमा प्रीमियम सरकार द्वारा उठाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। यह योजना लगभग 15,000 पंजीकृत घोड़ों और खच्चरों को कवर करेगी।

कैबिनेट ने एक पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से मवेशियों की नस्ल सुधारना है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार

शिक्षा के क्षेत्र में, कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों के बकाए का भुगतान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया।

निष्कर्ष

इन सभी निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड सरकार कर्मचारियों की भलाई, पशुपालन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की दिशा में गंभीर है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

टीम ने अपनी मौलिकता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार इन निर्णयों का मूल्यांकन किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी वर्गों को सही लाभ मिल सके।