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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों में विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह कदम सरकार की वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

कम ऋण-जमा अनुपात का मुद्दा

राज्य में कई जिले ऐसे हैं जहां ऋण-जमा अनुपात (LDR) संतोषजनक नहीं है। यह स्थिति न केवल आर्थिक विकास को बाधित करती है, बल्कि स्वरोजगार की संभावनाओं को भी प्रभावित करती है। मुख्यमंत्री ने बैंकों से अपेक्षा की है कि वे इन जिलों में सक्रिय रूप से ऋण वितरण को बढ़ावा दें।

स्वरोजगार योजनाओं में तेजी

सीएम धामी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे स्वरोजगार योजनाओं को गति दें। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि लाभार्थियों तक आसानी से ऋण पहुंचे ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इससे न केवल बेरोजगारी में कमी आएगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

पात्र लाभार्थियों को ऋण पहुंचाना

बैठक में सीएम ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि पात्र लाभार्थियों को सरल और शीघ्रता से ऋण मिले। उन्होंने कहा कि बैंकों को जनहित योजनाओं में भी तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें।

समाज के हर तबके का ध्यान

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बैंकिंग प्रणाली को समाज के हर तबके का ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर उन वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सरकार की योजनाओं का सही लाभ उन तक पहुँचाना जरूरी है।

निष्कर्ष

सीएम धामी द्वारा उठाए गए कदम न केवल ऋण-जमा अनुपात को सुधारने के लिए हैं, बल्कि यह राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि बैंकों ने इन निर्देशों का पालन किया, तो निश्चित रूप से राज्य में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

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लेख को लिखा है: साक्षी शर्मा, निधि वर्मा, और टीम avpganga