उड़द के शुल्क मुक्त आयात की डेडलाइन बढ़ी, सरकार ने दी अब इस तारीख तक राहत

म्यांमार भारत को उड़द का मुख्य निर्यातक देश है। इसके अलावा, भारत सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील से उड़द का आयात करता है।

Mar 11, 2025 - 11:33
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उड़द के शुल्क मुक्त आयात की डेडलाइन बढ़ी, सरकार ने दी अब इस तारीख तक राहत
उड़द के शुल्क मुक्त आयात की डेडलाइन बढ़ी, सरकार ने दी अब इस तारीख तक राहत

उड़द के शुल्क मुक्त आयात की डेडलाइन बढ़ी, सरकार ने दी अब इस तारीख तक राहत

AVP Ganga - भारत सरकार ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है, जो खाद्य वस्तुओं के बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस लेख में हम आपको इस निर्णय की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इस खबर को लेखिका सृष्टि शर्मा ने तैयार किया है, जो टीम नेटानागरी की सदस्या हैं।

क्या है उड़द के आयात पर सरकार का नया निर्णय?

सरकार ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात की डेडलाइन को बढ़ाकर अब तक 31 मार्च 2024 कर दिया है। इससे किसानों को सामान्यत: उच्च मूल्य का सामना करने से राहत मिलेगी। उड़द, जो एक महत्वपूर्ण दाल है, का आयात शुल्क मुक्त करना, खासकर तब, जब घरेलू उत्पादन में गिरावट आ रही है, किसानों और उपभोक्ताओं के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह निर्णय सरकार की खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

उड़द के आयात की वर्तमान स्थिति

पिछले कुछ महीनों से उड़द के दाम बाजार में आसमान छू रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा संबन्धित चिंताएं बढ़ गई थीं। सरकार ने यह निर्णय किसानों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए लिया है। उड़द का आयात देश में सामान्य स्थिति से बहुत कम था, और इसे बढ़ाने से संभावित खाद्य असुरक्षा को दूर किया जा सकेगा।

सरकारी नीतियों का प्रभाव

इस निर्णय का सीधा प्रभाव ऐसे किसानों पर पड़ेगा जो सामान्यतः उड़द की खेती करते हैं। शुल्क मुक्त आयात के चलते, यह आशा की जा रही है कि मंडियों में उड़द की कीमत स्थिर रहेगी। इससे आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनी रहेगी। वहीं, उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें दालों के लिए अधिक कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी।

उड़द के उपयोग और महत्व

उड़द का उपयोग भारतीय रसोई में विशेष रूप से दालों के रूप में किया जाता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। भारतीय व्यंजनों में उड़द का बहुत महत्व है, जिससे इसका मूल्य और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

निष्कर्ष

इस निर्णय के साथ, सरकार ने न केवल किसानों को राहत दी है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा की है। इस कदम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बाजार में स्थिरता आएगी। सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि उड़द के बढ़ते मूल्य को काबू में लाने में यह निर्णय सहायक सिद्ध होगा।

अधिक अपडेट के लिए, हमारी वेबसाइट पर अवश्य जाएं: avpganga.com.

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