देहरादून: सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होगा बर्दाश्त, CM पुष्कर सिंह धामी का सख्त संदेश

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Avp Ganga

अतिक्रमण पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही, निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सरकारी जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब सरकारी भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में, उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने एक बैठक के दौरान कहा कि राज्य में अतिक्रमण की समस्या चिंताजनक है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि यदि कोई भी अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरतेगा, तो उन्हें कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनका उद्देश्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ताकि उन्हें विकास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सके।

अतिक्रमण के मामले में जवाबदेही

धामी ने कहा कि अतिक्रमण की वृद्धि के पीछे कई विषयों का योगदान है, जैसे कि अनियोजित शहरीकरण और भूमि के प्रति जागरूकता की कमी। उन्होंने उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नागरिकों के बीच इस बारे में जागरूकता फैलाएं और उन्हें सरकारी जमीनों के प्रति सम्मान स्थापित करने के लिए प्रेरित करें। पिछले कुछ समय में, कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा बढ़ रहा है, जो कि विकास में रुकावट पैदा कर रहा है।

निष्पक्ष कार्रवाई की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों से कहा कि वे अतिक्रमण के मामलों की सही जानकारी एकत्रित करें और उसे समय पर कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करें। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए, सरकार ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की योजना बनाई है, जो अतिक्रमण से जुड़े मामलों की निगरानी करेगी।

समाज को जागरूक करने की पहल

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों को सरकारी संपत्तियों के महत्व के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों में इस विषय पर सिखाने के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस संवेदनशील मुद्दे के प्रति जागरूक हो सके।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह सख्त संदेश निश्चित तौर पर सरकारी जमीनों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी जमीनें आम जनता की संपत्ति हैं, और इनका अतिक्रमण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि विकास में भी बाधा डालता है। सभी अधिकारियों और नागरिकों को मिलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। यदि आपका इस विषय में कुछ भी सुझाव या विचार हैं, तो कृपया हमें बताएं।

सहमति दर्शाते हुए, हमें उम्मीद है कि इस सख्त दिशा-निर्देश से प्रदेश में अतिक्रमण की समस्या कम होगी और लोगों में सरकारी जमीनों के प्रति सम्मान में वृद्धि होगी।

अधिक जानकारी के लिए, यहाँ क्लिक करें.

Keywords: