₹8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी केंद्र सरकार, जानें किस काम में आएगी इतनी बड़ी राशि
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अगले वित्त वर्ष में राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म सिक्यॉरिटीज जारी कर 14.82 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा, जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।

₹8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी केंद्र सरकार, जानें किस काम में आएगी इतनी बड़ी राशि
AVP Ganga
लेखक: सुषमा कुमारी, टीम नेटानागरी
परिचय
केंद्र सरकार ने ₹8 लाख करोड़ रुपये के कर्ज जुटाने का निर्णय लिया है। यह कदम आर्थिक विकास को गति देने और विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को साकार करने के लिए उठाया जाएंगा। जानिए कि इस विशाल राशि का उपयोग किस प्रकार के कार्यों में होगा और इसका प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा।
क्या है कर्ज जुटाने का कारण?
केंद्र सरकार देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए यह कर्ज जुटाने का निर्णय ले रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस राशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा एवं कृषि सुधारों में किया जाएगा। इससे न केवल रोजगार सृजन होगा बल्कि ग्रामीण इलाकों में आर्थिक प्रगति भी होगी।
कर्ज का उपयोग एवं लाभ
जैसा कि बताया गया है, यह कर्ज मुख्यत: निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा:
1. बुनियादी ढांचे में सुधार
इस राशि का अधिकतर हिस्सा सड़कों, पुलों और रेलवे ट्रैक की स्थिति सुधारने में लगाया जाएगा। इससे यात्रा और माल परिवहन में आसानी होगी, जिससे व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
2. स्वास्थ्य सेवाएं
कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता और बढ़ गई है। इस कर्ज का एक हिस्सा अस्पतालों की मजबूती और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर खर्च किया जाएगा।
3. शिक्षा का विकास
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कर्ज का उपयोग शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए किया जाएगा। इससे स्कूलों और कॉलेजों की अवसंरचना बेहतर होगी और ऑनलाइन शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. कृषि सुधार
कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए भी इस कर्ज का उपयोग किया जाएगा। किसानों को बेहतर सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराने से न केवल उनकी आय में सुधार होगा, बल्कि कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार का यह कर्ज जुटाने का निर्णय निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने का काम करेगा। बुनियादी ढांचे से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक, यह राशि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेगी। भविष्य में इसके दूरगामी लाभ भी देखने को मिलेंगे।
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