Budget 2025 : 80सी और 80डी के तहत टैक्स नियमों में बदलाव की जरूरत, इंश्योरेंस सेक्टर को बजट से हैं बहुत उम्मीदें
1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट से बीमा कंपनियों को कई उम्मीदें हैं। देश की बीमा पहुंच 2022-23 में चार प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में 3.7 प्रतिशत थी। जीवन बीमा उद्योग की पहुंच 2022-23 में तीन प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2023-24 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गई।
Budget 2025: 80सी और 80डी के तहत टैक्स नियमों में बदलाव की जरूरत, इंश्योरेंस सेक्टर को बजट से हैं बहुत उम्मीदें
भारत में वित्तीय वर्ष 2025 का बजट नजदीक आ रहा है, और इस समय देश के इंश्योरेंस सेक्टर की निगाहें खासकर धारा 80सी और 80डी पर हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स नियमों में उपयुक्त बदलाव लाने से न केवल इंश्योरेंस उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों को भी इसका लाभ पहुंचेगा।
टैक्स बचत के लिए 80सी और 80डी का महत्व
धारा 80सी के तहत निवेश करने पर करदाताओं को अपनी वार्षिक आय पर टैक्स छूट का प्रावधान मिलता है। वहीं, धारा 80डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट मिलती है। इन धाराओं का इस्तेमाल करके लोग न केवल अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकते हैं।
इंश्योरेंस सेक्टर की उम्मीदें
इंश्योरेंस कंपनी और विशेषज्ञ बजट 2025 से काफी उम्मीदें जगाए हुए हैं। उनका मानना है कि यदि सरकार इन धाराओं को और अधिक आकर्षक बनाती है, तो इससे लोगों की बीमा पॉलिसी खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यदि लोगों को अधिक छूट मिलने लगे, तो वे अपनी बचत योजनाओं में इंश्योरेंस को प्राथमिकता देने लगेंगे।
बजट में अपेक्षित बदलाव
कुछ सुझावों में यह शामिल है कि धारा 80सी के तहत अधिकतम निवेश सीमा को बढ़ाना चाहिए, जिससे ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही, धारा 80डी में भी प्रीमियम की सीमा को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे न केवल व्यक्तियों को, बल्कि परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिक प्रेरित किया जा सकेगा।
आम नागरिकों के लिए क्या है फायदेमंद?
यदि ये परिवर्तन लागू होते हैं, तो आम नागरिक आसानी से टैक्स बचत कर सकेंगे। इसके साथ ही, बीमा कंपनियों को भी अपने उत्पादों में सुधार करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें नये ग्राहक आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार, यह बजट नोटिस से न सिर्फ उद्योग के लिए, बल्कि जनता के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है।
निष्कर्ष
आदर्श रूप में, बजट 2025 के दौरान धारा 80सी और 80डी के नियमों में सुधार करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे न केवल इंश्योरेंस सेक्टर को बल मिलेगा, बल्कि आम जनजीवन में भी सकारात्मक बदलाव संभव होगा। आगे बढ़ते हुए इंश्योरेंस कंपनियों से उम्मीद की जा रही है कि वे नए और आकर्षक प्रोडक्ट लेकर आएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को और अधिक लाभ मिल सके।
इन सब जानकारी के साथ, सभी की नजरें अब वित्त मंत्रालय पर हैं। AVP Ganga की ओर से हम इस बजट के हर पहलु पर निगरानी रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए, avpganga.com पर जाएं। Keywords: Budget 2025, 80सी, 80डी, टैक्स नियमों में बदलाव, इंश्योरेंस सेक्टर, टैक्स बचत, स्वास्थ्य बीमा, बीमा कंपनियां, भारतीय बजट.
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