DBT ने सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन में लीकेज को रोक सरकार के ₹3.48 लाख करोड़ बचाए, पीडीएस के तहत इतनी हुई बचत

AVP Ganga

लेखन: साक्षी वर्मा, टीम नेटानागरी

परिचय

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भारत सरकार ने सरकारी वितरण प्रणाली में लीकेज को रोकने में सफलता प्राप्त की है। यह कदम ₹3.48 लाख करोड़ की बचत का कारण बना है। यह रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री उद्धार योजना के तहत लाभार्थियों को सीधे फंड ट्रांसफर किया गया है, जिससे कई अंतर्विरोधी समस्याओं का समाधान हुआ है।

DBT का महत्व

DBT एक सफल पहल है जो भारत सरकार द्वारा गरीबों और आवश्यकता मंडलियों तक सीधे लाभ पहुँचाने के लिए बनाई गई है। इसके माध्यम से अनुदान, सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे मिडिलमैन की अवश्यकता कम हुई है और धन की लीकेज को रोका गया है।

पीडीएस के तहत बचत

पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) में सुधार के साथ DBT ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे उन लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो आवश्यक वस्तुओं की सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार ने गरीबों के लिए अनाज और अन्य खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

लीकेज में कमी और प्रभाव

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने उन मामलों को काफी हद तक कम कर दिया है, जहां सरकार द्वारा जमा की गई राशि का उपयोग गलत तरीके से किया जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, इस पहल से लगभग ₹3.48 लाख करोड़ की बचत हुई है, जो भारत सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि गरीबों के जीवनस्तर को भी सुधारता है।

भविष्य की योजनाएँ

सरकार ने DBT को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं। इनमें टेक्नोलॉजी का उपयोग, अधिक पारदर्शिता और डेटा एनालिटिक्स शामिल हैं। इससे अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर काम को ट्रैक करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

DBT ने सरकारी वितरण प्रणाली में लीकेज को रोककर मात्र वित्तीय बचत नहीं की है, बल्कि गरीब नागरिकों के लिए सहायता पहुंचाने के नए मार्ग भी खोले हैं। यह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी भारत को एक नए दिशा में ले जा रहा है। अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ यह पहल भविष्य में अपनी सफलता को और बढ़ाने के लिए तैयार है।

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