'EVM पर सवाल उठाने वालों को शर्म करनी चाहिए', विपक्ष पर राज्यसभा में जमकर बरसे अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ‘भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा’ पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, को निशाने पर लिया। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शर्म करने को कहा।

Dec 18, 2024 - 01:03
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'EVM पर सवाल उठाने वालों को शर्म करनी चाहिए', विपक्ष पर राज्यसभा में जमकर बरसे अमित शाह
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'EVM पर सवाल उठाने वालों को शर्म करनी चाहिए', विपक्ष पर राज्यसभा में जमकर बरसे अमित शाह

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अमित शाह का बयान

भारतीय राजनीति के हालिया उतार-चढ़ाव के बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विपक्षियों पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि 'EVM पर सवाल उठाने वालों को शर्म करनी चाहिए'। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को compromised नहीं किया जाना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

राज्यसभा में गरमाई बहस

राज्यसभा में यह बहस उस समय गरमाई जब विपक्ष ने चुनावों के नतीजों पर प्रश्नचिन्ह उठाया। अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का अपमान है जब चुनावी परिणामों को साजिशों से जोड़कर देखा जाता है। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए आग्रह किया कि वे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें और EVM के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से बचें।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस बयान के बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों से मिली जुली प्रतिक्रियाएँ आई हैं। कुछ ने अमित शाह के दृष्टिकोण का समर्थन किया है जबकि अन्य ने इसे राजनीतिक मंशा के रूप में देखा है। राजनीतिक समीक्षक इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय राजनीति में एक नई दिशा के रूप में देख रहे हैं।

EVMs की विश्वसनीयता

समाज में EVM के खिलाफ उठते सवालों के बीच, कई विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद आवश्यक है। चुनाव आयोग ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि EVM सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि अमित शाह का यह बयान भारतीय राजनीति में उचित समय पर आया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि विपक्ष इस बार सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा।

अंतिम विचार

अमित शाह के बयान ने पुनः चर्चा को हवा दी है कि कैसे भारतीय चुनावी प्रक्रिया को लेकर विभिन्न धारणा हैं। इससे यह साफ होता है कि मानक और विधि व्यवस्था को समझना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है।

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