PM Modi ने स्वामित्व योजना के तहत बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसमें 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। यह योजना गांवों के लोगों को उनकी संपत्ति के अधिकारों को मान्यता देने का एक प्रयास है। यह कदम ग्रामीण भारत में संपत्ति स्वामित्व को सशक्त बना रहा है और किसानों के लिए आर्थिक स्थिरता लाने में मदद कर रहा है।

स्वामित्व योजना का महत्व

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। इस योजना के तहत, 52,000 गांवों के लोगों ने संपत्ति कार्ड प्राप्त किए हैं, जो उन्हें साइट का वैध मालिक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ‘गांव की तस्वीर बदलने’ की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया है।

संपत्ति कार्ड की विशेषताएँ

संपत्ति कार्ड अपनी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक प्रमाण होता है। यह कार्ड न केवल संपत्तियों को निर्धारित करता है, बल्कि इसे बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। यह ग्रामीण लोगों के लिए हकदार होने की एक नई पहचान बनाता है और संभावित निवेश पर भी लाभान्वित हो सकता है।

लाभार्थियों की संख्या

इस योजना के तहत, 65 लाख संपत्ति कार्ड बांटने से 52,000 गांवों के नागरिकों को सीधा लाभ मिला है। यह योजना ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों को उनके संपत्ति अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भी सहायक है।

पुनरावलोकन और भविष्य के कदम

प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भविष्य में, सरकार इस योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके लाभ मिले।

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