PM Modi ने स्वामित्व योजना के तहत बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड, 52,000 गांवों के लोगों को हुआ फायदा

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लेखिका: सुमिता शर्मा, टीम नेतानगरी

परिचय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गतिशील नेतृत्व में 'स्वामित्व योजना' के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। यह सरकारी योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई है। 52,000 गांवों के लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, जो उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की उम्मीद जगाती है।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के निवासियों को उनकी संपत्तियों का कानूनी हक प्रदान करना है। इससे ग्रामीणों को न केवल अपने अपने सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रमाण मिलता है, बल्कि इसे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी सहायता मिलती है।

वितरण की प्रक्रिया

यह संपत्ति कार्ड वितरण प्रक्रिया तकनीकी रूप से उप-तहसील और गांव स्तर पर की गई थी। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए यह योजना भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के माध्यम से चल रही है। ग्रामीण नागरिक अब अपने केंद्रीकृत कंप्यूटर डेटाबेस से अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

लाभार्थियों की प्रतिक्रिया

इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड पाने वाले लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। कई ग्रामीण निवासियों ने कहा है कि इससे उन्हें बैंक से ऋण लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

इस कदम से न केवल गांवों का आर्थिक विकास होगा, बल्कि यह समाज में समानता और स्थिरता भी लाएगा। संपत्ति के अधिकारों का प्रवर्तन गांवों में सीमाओं के खत्म करने में मदद करेगा, जिससे ग्रामीणों के बीच सहयोग बढ़ेगा।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मोदी की स्वामित्व योजना न केवल संपत्ति के अधिकारों को सुदृढ़ करेगी बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए द्वार भी खोलेगी। यह योजना आने वाले दिनों में गांवों के लोगों की जीवनशैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। असल में, यह एक कदम है जो हमारे गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ाया गया है।

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