अब पैरेंट्स की मंजूरी के बिना बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, देश में जल्द लागू होगा नया नियम

केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया। मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इससे किस तरह का बदलाव देखने को मिलने वाला है।

Jan 4, 2025 - 04:03
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अब पैरेंट्स की मंजूरी के बिना बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, देश में जल्द लागू होगा नया नियम

अब पैरेंट्स की मंजूरी के बिना बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया

नया नियम जल्द ही लागू होने जा रहा है, जिसके तहत बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए अपने माता-पिता की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें ऑनलाइन खतरों से बचाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद, बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार समीक्षा की जाएगी, और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर केवल तब पहुँच मिलेगी जब उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों की अनुमति प्राप्त हो।

नियम के विवरण

इस नए नियम का उद्देश्य न केवल बच्चों को सुरक्षित रखना है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव डालना है। माता-पिता को यह तय करने का अधिकार होगा कि उनके बच्चे कब और कैसे सोशल मीडिया का उपयोग करें। यह नियम विशेष रूप से उन प्लेटफार्मों के लिए लागू होगा जहां युवा उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम

सोशल मीडिया पर बच्चे कई प्रकार के मुद्दों का सामना कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन दुरुपयोग, गलत जानकारी, और साइबर बुल्लिंग। इसलिए, यह नियम एक महत्वपूर्ण कदम है जो बच्चों को इन खतरों से बचाने में सहायक होगा। इसके साथ ही, माता-पिता को अपने बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रखने की भी अनुमति मिलेगी, जिससे वे उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।

समाज और माता-पिता की प्रतिक्रिया

यह जानना दिलचस्प होगा कि समाज और विशेषकर माता-पिता इस नए नियम के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ का मानना है कि यह नियम बच्चों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, वहीं अन्य इसका स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे बच्चों को सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलेगा।

समग्रतः, इस नियम के लागू होने से एक नए युग की शुरूआत होने की संभावना है, जिसमें बच्चों की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

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