अब पैरेंट्स की मंजूरी के बिना बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, देश में जल्द लागू होगा नया नियम

केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया। मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इससे किस तरह का बदलाव देखने को मिलने वाला है।

Jan 4, 2025 - 04:03
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अब पैरेंट्स की मंजूरी के बिना बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, देश में जल्द लागू होगा नया नियम
केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया। मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इससे किस तरह का बदलाव देखने को मिलने वाला है।

अब पैरेंट्स की मंजूरी के बिना बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, देश में जल्द लागू होगा नया नियम

लेखिका: निता शर्मा, टीम नेटानागरी

टैगलाइन: AVP Ganga

सोशल मीडिया आजकल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कई बार बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने नया नियम लाने की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत अब बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए अपने माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी।

नया नियम: क्या है उद्देश्य?

देश में नए नियम का उद्देश्य बच्चों और किशोरों की सुरक्षा करना है। यह नियम इस बात को सुनिश्चित करेगा कि बच्चे सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करें और इसके दुष्प्रभावों से बच सकें। इस माध्यम से बच्चों को अनुशासित कर पाना संभव होगा और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

क्यों आवश्यक है यह नियम?

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का अत्यधिक उपयोग करने से बच्चे साइबर बुलिंग, मानसिक तनाव और अन्य समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार, हाल के वर्षों में बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं में वृद्धि हुई है। इसलिए, इस नियम का निर्माण बच्चों एवं उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए किया गया है।

कैसे मिलेगा नियम का अनुपालन?

नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को माता-पिता की मंजूरी प्राप्त करनी होगी, जब भी कोई बच्चा अपने खाते में लॉगिन करना चाहता है। इसके लिए एक विशेष प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे माता-पिता को अपने बच्चों के सोशल मीडिया गतिविधियों पर नज़र रखने का अवसर मिलेगा।

सरकार की कोशिशें

सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए सभी मुख्य सोशल मीडिया कंपनियों से बातचीत की है। इसके साथ ही, सरकार ने शिक्षा संस्थानों और माता-पिता के समूहों के साथ मिलकर जागरूकता फैलाने का काम भी शुरू कर दिया है। एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे माता-पिता इस नए नियम के महत्व को समझ सकें।

माता-पिता की भूमिका

इस नियम का एक प्रमुख हिस्सा माता-पिता की जागरूकता भी है। उन्हें अपने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नज़र रखने और उचित दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता होगी। माता-पिता की सक्रिय भागीदारी से ही इस पहल का उद्देश्य सफल हो पाएगा।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, यह नियम बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का एक बड़ा कदम है। माता-पिता की मंजूरी के बिना बच्चों का सोशल मीडिया उपयोग रोके जाने से साइबर सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और बच्चों में अनजानी समस्याओं को रोका जा सकेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया नियम कब लागू होता है और इसके क्या परिणाम होंगे।

फिलहाल, सभी को इस नियम की प्राथमिकता को समझते हुए अपने बच्चों के ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। माता-पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों से संवाद करें और उन्हें सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों के बारे में समझाएं।

इसके अलावा, अधिक जानकारी के लिए, avpganga.com पर जाएं।

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