अब बिना पैरेंट्स की मंजूरी के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, जल्द लागू होगा नया नियम
केंद्र सरकार की तरफ से शुक्रवार को सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का मसौदा जारी किया। मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि इससे किस तरह का बदलाव देखने को मिलने वाला है।
अब बिना पैरेंट्स की मंजूरी के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया, जल्द लागू होगा नया नियम
AVP Ganga | द्वारा: काजल शर्मा | टीम नेटनागरी
परिचय
सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक नए नियम की घोषणा की है। इस नियम के अनुसार, अब बच्चे बिना अपने माता-पिता की मंजूरी के सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इस निर्णय का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना है और उन्हें असुरक्षित सामग्री से बचाना है।
नए नियम की आवश्यकता
आजकल बच्चे जल्दी विकसित होते हैं और उनके पास स्मार्टफोन्स की सुविधाएँ होती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स, जहाँ वे अपनी बात साझा करते हैं, कहीं न कहीं उन्हें मानसिक और भावनात्मक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हाल के अध्ययनों में यह दर्शाया गया है कि बच्चे बिना मार्गदर्शन के किस तरह की सामग्री तक पहुँच बना सकते हैं। इसलिए, यह कदम बहुत जरूरी हो गया था।
क्या होगा इसके बाद?
नया नियम लागू होने के बाद, बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या उसके उपयोग करने के लिए अपने माता-पिता से अनुमति लेनी पड़ेगी। माता-पिता को यह तय करने का अधिकार होगा कि उनका बच्चा किस प्लेटफार्म पर जा सकेगा और किस सामग्री से उसे दूर रखा जाना चाहिए।
सरकार का कदम
सरकार द्वारा यह कदम एक स्वस्थ मानसिकता और सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण का निर्माण करने के लिए है। सामाजिक संगठनों और माता-पिता का मानना है कि ऐसे नियमों से बच्चे फर्जी खबरों और साइबर बुलिंग से सुरक्षित रहेंगे। सरकार ने इसे अविलंब लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे कि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके।
समाजिक जागरूकता
इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता होगी। माता-पिता को भी अपने बच्चों से इस विषय में बातचीत करनी चाहिए ताकि बच्चे जान सकें कि ये नियम उनके भले के लिए हैं।
निष्कर्ष
बिना माता-पिता की अनुमति के सोशल मीडिया उपयोग पर लगाई गई यह रोक एक सकारात्मक कदम है। इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और उन्हें स्वस्थ माहौल में बढ़ने का अवसर मिलेगा। यह कदम न केवल सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करता है, बल्कि बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देता है।
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