इजरायली PM नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट! ICC की धमकी। AVPGanga

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

Nov 21, 2024 - 20:03
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इजरायली PM नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट! ICC की धमकी। AVPGanga
इजरायली PM नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट! ICC की धमकी। AVPGanga

इजरायली PM नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट! ICC की धमकी

News by AVPGANGA.com

परिचय

हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। इन दोनों नेताओं पर अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह खबर वैश्विक राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है।

क्यों हुआ अरेस्ट वारंट जारी?

ICC ने नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप आरोपित किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन पर गाजा पट्टी में नागरिकों के खिलाफ किए गए हमलों को लेकर जाँच चल रही है। ICC का मानना है कि इन हमलों का उद्देश्य जानबूझकर आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाना था।

नेतन्याहू की प्रतिक्रिया

PM नेतन्याहू ने इस अरेस्ट वारंट का खंडन किया है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि इजरायल की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का उद्देश्य हमेशा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनका मानना है कि ICC के आरोप निराधार हैं और सच्चाई से दूर हैं।

योव गैलेंट की स्थिति

पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी उन आरोपों का विरोध किया है और कहा है कि वे अपने देश की रक्षा के लिए जो कदम उठाते हैं, वह हमेशा उचित होते हैं। गैलेंट का कहना है कि ICC के इस कदम से इजरायल की संप्रभुता पर हमला हो रहा है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

इस घटनाक्रम पर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ICC का यह कदम न केवल इजराइल बल्कि वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित करेगा।

निष्कर्ष

नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ ICC का यह अरेस्ट वारंट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण वार्ता का विषय बन गया है। आगे क्या होता है, यह ठीक तरीके से देखना होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक नई कानूनी लड़ाई की शुरुआत है।

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