इस राज्य के सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को सैलरी कब मिलेगी, आ गया अपडेट, जानें तारीख

महाराष्ट्र सरकार ने लंबित बकाया राशि में से 120 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दे दिया है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सैलरी समय पर आ जाएगी।

Apr 12, 2025 - 01:33
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इस राज्य के सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को सैलरी कब मिलेगी, आ गया अपडेट, जानें तारीख
इस राज्य के सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को सैलरी कब मिलेगी, आ गया अपडेट, जानें तारीख

इस राज्य के सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को सैलरी कब मिलेगी, आ गया अपडेट, जानें तारीख

सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण समय है क्योंकि उनके वेतन में देरी होने की चर्चा जोरों पर है। इसी संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि इस संबंध में क्या नया अपडेट आया है। इस खबर पर हमारी टीम नेतानागरी की महिला रिपोर्टर ने विस्तार से जानकारी एकत्रित की है।

महत्वपूर्ण अलर्ट: कर्मचारियों के वेतन में देरी

राज्य के सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। कई कर्मचारियों ने वेतन की कमी से उत्पन्न समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है। इसे लेकर उन्होंने निगम के अधिकारियों से संपर्क किया और उचित जानकारी की मांग की।

सरकारी बयान: वेतन भुगतान का नया कार्यक्रम

हालांकि, सरकार ने अब इस मामले में एक अपडेट दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारियों का वेतन अगले सप्ताह से शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यथासंभव जल्द से जल्द सभी धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ तक कि सरकार ने यह बताने की भी कोशिश की है कि इसमें किसी तरह की तकनीकी समस्या रही है जिसके कारण देरी हुई।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

कर्मचारियों ने इस अपडेट को सुनकर राहत की सांस ली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस देरी से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। एक कर्मचारी ने यह कहा, "हमने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया है, लेकिन तय समय पर वेतन का मिलना भी हमारी आवश्यकता है।" इसके अलावा, कई कर्मचारियों का कहना है कि अब सरकार को इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी नीति लागू करनी चाहिए।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, राज्य के सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। इस ताजा अपडेट ने कर्मचारियों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आसान कर दी है। इससे पहले कि फिर से ऐसा कोई संकट उत्पन्न हो, सरकार को इस विषय में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।

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