केंद्रीय बजट से निराश हैं सीएम भगवंत मान, कहा- 'पंजाब को एक बार फिर कुछ नहीं मिला'

AVP Ganga

लेखक: सुमित्रा कौर, टीम नीतानगरि

परिचय

हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस बजट से पंजाब को कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। उनका मानना है कि इस बजट में प्रदेश की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। केंद्रीय बजट का यह मुद्दा न केवल पंजाब के लिए बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के लिए भी चिंता का विषय बनता जा रहा है।

केंद्रीय बजट का संक्षिप्त अवलोकन

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में विभिन्न योजनाओं की घोषणा की, लेकिन भगवंत मान का कहना है कि पंजाब के लिए इस बजट में कोई खास लाभ नहीं है। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि राज्य के विकास के लिए आवश्यक फंड्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा, "पंजाब में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है।"

सीएम मान की आलोचना

सीएम भगवंत मान ने बजट को असंतोषजनक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की समस्याओं को समझने में असफल रही है। उन्होंने खासकर फसल बीमा, किसानों की ऋण माफी की बात की है, जो पंजाब के किसान के लिए बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार की योजनाएँ

हालांकि, जबकि केंद्र सरकार ने राज्य को साधारण बजट दिया है, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के उपायों को प्राथमिकता दी है। सीएम मान ने किसानों के लिए वित्तीय सहायता और नाबार्ड के माध्यम से करवाए जाने वाले सूक्ष्म ऋणों को भी बढ़ावा देने का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट पर सीएम भगवंत मान की निराशा इस बात का संकेत है कि राज्य की जरूरतों और समस्याओं के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण सही नहीं है। पंजाब की वृद्धि और विकास के लिए सही संसाधनों का आवंटन अनिवार्य है। आने वाले समय में पंजाब की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों को संगठित होकर काम करना होगा।

आशा है कि अगले बजट में पंजाब को उसकी रचनात्मकता और आवश्यकता के अनुसार उचित ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय बजट पर ये प्रतिक्रियाएँ केवल राजनीति की ही नहीं, बल्कि उस प्रदेश के आम नागरिकों की भी आवाज उठाने वाली हैं।

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