राज्य विकास में आगे, फिर 75 फीसदी आबादी BPL में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी

AVP Ganga

लेखक: साक्षी शर्मा, टीम नेटानागरी

परिचय

भारत में विकास की दौड़ में कुछ राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन इस प्रगति की परछाई में एक गंभीर समस्या बनी हुई है: 75 फीसदी लोग बीपीएल (Below Poverty Line) में क्यों रह गए हैं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई और इसे लेकर सरकार को खरी-खरी सुनाई। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसके पीछे की असलियत क्या है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश की बढ़ती जनसंख्या और उसके प्रभाव को लेकर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि विकास की रौशनी में आम जनता के लिए जीवन स्तर में सुधार न होना एक चिंता का विषय है। अदालत ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि यदि 75 फीसदी आबादी बीपीएल में है, तो यह सरकार की नीतियों की विफलता को दर्शाता है।

क्या है BPL की समस्या?

बीपीएल की समस्या केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई सामाजिक और राजनीतिक पहलू भी हैं। कई लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर होने का दावा करते हैं, उन्हें असली जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार की जन वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य कल्याणकारी योजनाएँ अधिकतर समय पर ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण गरीब तबका लगातार पीड़ित हो रहा है।

राज्यों की भूमिका

अक्सर यह देखा गया है कि विभिन्न राज्यों के विकास के पैमाने अलग-अलग होते हैं। कुछ राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा सुधारने में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों की स्थिति अभी भी बेहद दयनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सभी राज्यों को समान विकास की दिशा में काम करना चाहिए।

सरकारी नीति में बदलाव की आवश्यकता

इस मुद्दे पर कदम उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार को अपनी नीतियों में सुधार लाना होगा, ताकि उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर सही कार्यान्वयन हो सके। इससे न केवल गरीबों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि समग्र विकास में भी गति मिलेगी।

समापन

सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीपीएल आबादी पर उठाए गए सवाल ने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि क्या सरकार वाकई अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा पा रही है? 75 फीसदी लोग अगर आज भी बीपीएल में हैं, तो यह हम सब के लिए एक चेतावनी है। सभी को मिलकर एक नई दिशा में बढ़ना होगा, ताकि हम अपने देश को विकास के सही मार्ग पर ले जा सकें।

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