सड़क हादसे के बाद मिलेगा कैशलेस इलाज, सुप्रीम कोर्ट बोला- '14 मार्च तक योजना लागू करे सरकार'

AVP Ganga

लेखिका: सुमन शर्मा, टीम नेटानागरी

परिचय

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए सड़क हादसों के पीड़ितों को कैशलेस चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। यह योजना 14 मार्च तक लागू होनी चाहिए। इससे न केवल दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिलेगी, बल्कि उनका आर्थिक बोझ भी कम होगा।

कैशलेस इलाज की महत्वता

सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए आमतौर पर तत्काल धन की आवश्यकता होती है। कैशलेस इलाज नीति के तहत, प्रभावित व्यक्तियों को किसी भी वित्तीय चिंता के बिना चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अत्यधिक लाभदायक होगी, जो अक्सर चिकित्सा खर्चों का सामना करने में असमर्थ होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को लागू करने की दिशा में सरकार को तेजी से कदम उठाने का निर्देश दिया है। न्यायालय के अनुसार, यह योजना उन जोड़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी जो सड़क हादसे का शिकार होते हैं। इसके जरिए इलाज के लिए सोने या अन्य संपत्ति का गिरवी रखना आवश्यक नहीं होगा।

शिक्षा और जागरूकता

इस योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों। सरकार को इसके प्रचार के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि सभी प्रभावित लोग इस सेवा का लाभ उठा सकें।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न केवल सड़क हादसों से पीड़ितों के लिए राहत प्रदान करेगा, बल्कि यह समाज में न्याय की स्थापना के दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आशा है कि सरकार दिए गए निर्देशों का पालन करेगी और जल्द ही कैशलेस इलाज की योजना को लागू करेगी। इससे सड़क हादसों में घायलों की चिकित्सा सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

इसे यथाशीघ्र लागू करने के लिए जनता को भी अपनी आवाज उठानी होगी और इस दिशा में सुरक्षात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। भविष्य में सड़क हादसों में कमी लाने और सही समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण पहल होगी।

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