सीएम धामी की सख्त कार्रवाई: पौड़ी DFO तुरंत हटाए गए, बच्चों को मिलेगी एस्कॉर्ट सुविधा
देहरादून: मानव–वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में वन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर तक सुरक्षित लाने–लेजाने के लिए एस्कॉर्ट सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए गए। यह […] The post सीएम धामी की सख्त कार्रवाई: पौड़ी DFO तुरंत हटाए गए, बच्चों को मिलेगी एस्कॉर्ट सुविधा appeared first on Dainik Uttarakhand.
देहरादून: मानव–वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में वन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर तक सुरक्षित लाने–लेजाने के लिए एस्कॉर्ट सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए गए। यह व्यवस्था वन विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से करेगा।
सीएम धामी ने कहा कि किसी भी मानव–वन्यजीव संघर्ष की सूचना मिलते ही 30 मिनट के भीतर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे। इस व्यवस्था के लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाएगी।
पौड़ी के डीएफओ को हटाने के आदेश…
पौड़ी जिले में मानव–वन्यजीव संघर्ष की लगातार बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दो सप्ताह में नई नीति तैयार करने के निर्देश…
सीएम ने कहा कि मानव–वन्यजीव संघर्ष में किसी परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत होने पर परिवार आर्थिक तंगी का शिकार न हो, इसके लिए वन विभाग दो सप्ताह के अंदर आजीविका सहायता नीति तैयार करे।
उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण तुरंत उपलब्ध कराने और निगरानी को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
नई तकनीक और निगरानी तंत्र पर फोकस….
मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि…
- संवेदनशील इलाकों में कैमरों के जरिए निरंतर निगरानी रखी जाए
- वन कर्मी लगातार ग्रामीणों से संवाद बनाए रखें
- बस्तियों के आसपास की जंगली झाड़ियों को अभियान चलाकर साफ किया जाए
- महिलाओं और बच्चों को वन्यजीव की आवाजाही को लेकर विशेष रूप से जागरूक किया जाए
- उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और वन्यजीवों के आबादी क्षेत्रों में आने से रोकने के लिए स्थायी समाधान तलाशे जाएं।
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