हिमाचल प्रदेश में फरमान: अब सीएम सुक्खू की तस्वीर बिना अनुमति के शेयर नहीं, AVPGangaसमोसा कांड के बाद।

पत्र में आशंका जाहिर की गई है कि कुछ मामलों में, तस्वीरें अनुचित हाव-भाव दिखाती हैं और संभावित रूप से मुख्यमंत्री की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए तस्वीरें शेयर करने से पहले अनुमति लेना जरूरी है।

Nov 10, 2024 - 18:03
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हिमाचल प्रदेश में फरमान: अब सीएम सुक्खू की तस्वीर बिना अनुमति के शेयर नहीं, AVPGangaसमोसा कांड के बाद।
हिमाचल प्रदेश में फरमान: अब सीएम सुक्खू की तस्वीर बिना अनुमति के शेयर नहीं, AVPGangaसमोसा कांड के बाद।

हिमाचल प्रदेश में फरमान: अब सीएम सुक्खू की तस्वीर बिना अनुमति के शेयर नहीं

News by AVPGANGA.com

क्या है नया आदेश?

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत उनकी तस्वीरों का बिना अनुमति के उपयोग करना प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उद्देश्य है कि मीडिया तथा आम जनता को यह स्पष्ट किया जाए कि तस्वीरों का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। यह निर्णय AVPGangaसमोसा कांड के बाद लिया गया है, जिसमें सीएम की तस्वीरों का अनधिकृत इस्तेमाल किया गया था।

सामाजिक मीडिया पर तस्वीरों का प्रवर्तन

सीएम सुक्खू ने कहा कि तस्वीरों का अनधिकृत उपयोग राजनीतिक तथा सामाजिक मीडिया प्लेटफार्मों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब समाज में खबरों तथा जानकारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनकी तस्वीरों के गलत तरीके से साझा होने को रोकने के लिए उचित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

फरमान का असर

इस फरमान का प्रभाव जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यह आदेश केवल उनकी तस्वीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य नेताओं और प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों की तस्वीरों पर भी लागू होता है। खासकर जब बात राजनीतिक घटनाओं और कार्यक्रमों की होती है। यह कदम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सोशल मीडिया की जिम्मेदारी को लेकर सामान्य नागरिकों को जागरूक करने का एक प्रयास है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?

राजनीतिक तस्वीरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना न केवल नेताओं की छवि को सुरक्षित रखता है, बल्कि आम जनता में जागरूकता भी पैदा करता है। सुक्खू सरकार ने उम्मीद जताई है कि इस आदेश के जरिए समाज में एक नई भावना का विकास होगा।

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा जारी किया गया यह फरमान एक सकारात्मक कदम है जो मुख्यमंत्री के अधिकारों की रक्षा करता है। इससे यह संदेश जाता है कि मीडिया और आम जनता को राजनीतिक नेताओं की छवि का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार के आदेश केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम कर सकते हैं।

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