खेल संघों पर अंकुश के लिए सरकार मानसून सत्र में लाएगी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल

नई दिल्ली। देश में खेल संघों में होने वाले विवाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लेकर आ रही है। इससे सभी खेल संघों को मान्यता देने के साथ उनके फंडिंग स्तर पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही खेल संघ सूचना के अधिकार के दायरे में भी आ जाएंगे।

Jul 18, 2025 - 18:33
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खेल संघों पर अंकुश के लिए सरकार मानसून सत्र में लाएगी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल
खेल संघों पर अंकुश के लिए सरकार मानसून सत्र में लाएगी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल

खेल संघों पर अंकुश के लिए सरकार मानसून सत्र में लाएगी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल

नई दिल्ली। देश में खेल संघों में हो रहे विवाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लेकर आ रही है। इससे सभी खेल संघों को मान्यता देने के साथ-साथ उनके फंडिंग स्तर पर सरकार का नियंत्रण होगा। यह बिल खेल संघों को सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में लाने की प्रक्रिया भी शुरू करेगा।

नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का उद्देश्य

केंद्र सरकार ने इस बिल को लाने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में खेल संघों में गंभीर विवाद और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। इस बिल का प्रमुख उद्देश्य खेल संघों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से खेल संघों की अनियमितताओं को नियंत्रित किया जाएगा जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा को सही दिशा में बढ़ाया जा सके।

खेल संघों की मान्यता और फंडिंग

इस नए बिल के अनुसार, सभी खेल संघों को मान्यता पाने के लिए सरकार की उचित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इसके अलावा, संघों की फंडिंग की निगरानी की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का उपयोग सही तरीके से किया जा रहा है। वर्तमान में, कई खेल संघों का फंडिंग स्तर अनियमित रहता है, जिसके चलते कई खिलाड़ियों को सही सुविधाएं नहीं मिल पातीं।

सूचना के अधिकार का हिस्सा बनना

इस बिल के तहत खेल संघों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आम जनता खेल संघों की गतिविधियों और फंडिंग के बारे में अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकेगी। इससे खेल संघों में पारदर्शिता बढ़ेगी और हर एक ट्रांसजेक्शन की जांच करना संभव होगा।

खेल संघों की जवाबदेही

केंद्र सरकार उम्मीद कर रही है कि इस बिल को पास करने के बाद खेल संघों में जवाबदेही बढ़ेगी। जैसे-जैसे खेल संघ सरकारी नियंत्रण के तहत आएंगे, खिलाड़ियों और दर्शकों को खेल संघों के कार्यों को लेकर अधिक जानकारी और पारदर्शिता मिलेगी। इससे खेल क्षेत्र में एक नई सोच और दृष्टिकोण का विकास होगा।

समापन

कुल मिलाकर, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल सरकार के द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो खेल संघों की व्यवस्था को सुधारने और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह बिल न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा, बल्कि खेल जगत में नए मानक स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

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