धराली आपदा: पीड़ित ग्रामीणों ने किया प्रशासन की टीम का विरोध, राहत सामग्री न पहुंचने से आक्रोश

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रैबार डेस्क: धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई विनाशकारी आपदा को चार दिन बीत चुके हैं। मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश के लिए तमाम एजेंसियां रेस्क्यू मिशन में जुटी हैं। गंगोत्री के आसपास फंसे सैकड़ों यात्रियों और धराली के आसपास के गावों से स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इस बीच अपदाग्रस्त धराली के ग्रामीणों में अनदेखी को लेकर आक्रोश है।

मुख्यमंत्री का दौरा और ग्रामीणों का आक्रोश

आपदा के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावितों से बातचीत की। इसी बीच धराली गांव से कुछ ऐसी तस्वीरें आईं, जिसमें ग्रामीणों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है।

सिर्फ 5000 रुपए की मदद: ग्रामीणों का मजाक नहीं सह सकते

दरअसल, जिला प्रशासन ग्रामीणों को राहत और आर्थिक सहायता देने के लिए धराली पहुंचा था। लेकिन जब उन्हें केवल 5000 रुपए की मदद की पेशकश की गई, तो ग्रामीण भड़क गए। स्थानीय प्रभावितों का कहना है कि प्रशासन 5000 की मदद देकर उनका मजाक बना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के चार दिन बाद भी धराली गांव में राहत सामग्री तक नहीं पहुंचाई गई है।

बिजली, राशन और संचार का संकट

ग्रामीणों का कहना है कि वे रेस्क्यू में लगे लोगों के लिए अपने संसाधनों से इंतजाम कर रहे हैं, जबकि गांव में कोई राहत नहीं दी जा रही। धराली के आसपास के मुखवा, बगोरी गांवों में राहत सामग्री दी जा रही है, लेकिन आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित धराली गांव में कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। गांव के लोगों के लिए ना तो राशन है, ना संचार की व्यवस्था, और ना ही बिजली की सुविधा है। संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने सरकार, स्थानीय विधायक और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।

ग्रामीणों की अपील और भविष्य का रास्ता

इस स्थिति के बीच, ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि तुरंत राहत सामग्री और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उनका कहना है कि इससे स्थिति में सुधार होगा और वे अपने गांव की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होंगे।

निष्कर्ष

धराली आपदा को लेकर जिस तरह का आक्रोश और निराशा ग्रामीणों में देखने को मिल रही है, वह प्रशासन की असंवेदनशीलता को उजागर करता है। जब तक राहत सामग्री पहुंच नहीं जाती और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, यह स्थिति गंभीर बनी रहेगी।

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