अजित पवार ने पेश किया महाराष्ट्र का 11वां बजट, जानिए क्या है खास
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में 11वां राज्य बजट पेश किया।

अजित पवार ने पेश किया महाराष्ट्र का 11वां बजट, जानिए क्या है खास
AVP Ganga
लेखिका: सुमिता शर्मा, टीम नेतानगरी
परिचय
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने हाल ही में राज्य का 11वां बजट पेश किया। यह बजट राज्य के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसमें कई महत्वपूर्ण और आकर्षक प्रस्ताव शामिल हैं। इस लेख में, हम जानेंगे कि इस बजट में क्या खास है और नागरिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
बजट की प्रमुख बातें
इस बजट का कुल आकार 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें कई क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व खर्च का प्रस्ताव है।
शिक्षा के क्षेत्र में निवेश
बजट में शिक्षा के लिए ₹1,500 करोड़ की विशेष योजना पेश की गई है। इसका उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना है। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय निवेश किया गया है। बजट में ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसे अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और चिकित्सा उपकरणों के खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा।
कृषि की नई योजनाएँ
कृषि क्षेत्र के लिए बजट में कई योजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें किसानों को सीधे लाभ पहुँचाने के उपाय शामिल हैं। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों को मदद देना और फसल बीमा योजना में सुधार करना शामिल है।
बुनियादी ढांचे के लिए फंड
राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण पहल की गई है। शहरों और गाँवों में सड़कें, पुल और जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए ₹1,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नागरिकों की प्रतिक्रियाएँ
बजट पेश होने के बाद नागरिकों की प्रतिक्रियाएँ मिश्रित रही हैं। जहां कुछ ने इसे विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, वहीं कुछ ने इसे और अधिक पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता की ओर इशारा किया है।
निष्कर्ष
अजित पवार का 11वां बजट विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए नई योजनाओं के साथ आया है। इसके माध्यम से राज्य के नागरिकों को नई उम्मीदें बंधी हैं। बजट में सरकार की ओर से किया गया यह प्रयास निश्चित रूप से महाराष्ट्र के विकास में सहायक साबित होगा। क्या यह प्रस्तावित बदलाव वास्तव में कार्यान्वित होंगे, यह देखना अब बाकी है।
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