मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण को मंजूरी

मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों के प्रमुख आरोपियों में से एक, तहव्वुर राणा को अब भारत लाया जाएगा। हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय न्यायपालिका को इस मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। यह निर्णय आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

तहव्वुर राणा का परिचय

तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जिसने मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि राणा ने लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों के साथ मिलकर इन हमलों की तैयारी की थी। उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण का निर्णय उन परिवारों के लिए राहत की एक किरण हो सकता है, जो इस हमले में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया। अदालत का यह निर्णय तब आया, जब राणा ने अपनी सुरक्षा और न्याय के प्रति चिंता जताई थी। हालांकि, अदालत ने भारतीय सरकार की प्रस्तुतियों को मानते हुए बताया कि भारत में न्याय की प्रक्रिया उचित और पारदर्शी है।

भारत की प्रतिक्रिया

भारतीय सरकार ने इस निर्णय का स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे आतंकवाद के खिलाफ दी गई एक बड़ी जीत के रूप में बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि राणा के प्रत्यर्पण से हमें उनकी साजिश के बारे में और जानकारी मिलेगी और हम उन सहयोगियों के खिलाफ भी ठोस कदम उठा सकेंगे जो अभी भी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं।

आतंकवादियों के लिए कड़ा संदेश

यह निर्णय न केवल भारत के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवादियों के लिए एक कड़ा संदेश है। इससे स्पष्ट होता है कि दुनिया भर की न्याय व्यवस्था आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ी है। यह कदम यह दर्शाता है कि कोई भी आतंकवादी कहीं भी अपने कृत्यों से बच नहीं सकता है।

निष्कर्ष

तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मुंबई हमले के पीड़ितों के न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस निर्णय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय समर्पण प्रणाली का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। इससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नई उम्मीदें जगी हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि भारतीय न्यायपालिका इस मामले में आगे क्या कदम उठाएगी।

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