करवाचौठ पर्व पर महिला कार्मिकों के लिए छुट्टी के आदेश

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By Priya Sharma & Neha Gupta, Team avpganga

परिचय

दी टॉप टेन न्यूज़/ देहरादून - कल यानी शुक्रवार को करवाचौथ पर्व पर प्रदेश के शासकीय और अशासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत महिला कार्मिकों के लिए देर रात शासन से छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश का उद्देश्य महिलाओं को इस खास अवसर पर अपने परिवार और परंपराओं को मनाने के लिए समय देना है।

महिलाओं के अधिकार और उनकी गरिमा

करवाचौथ एक ऐसा त्योहार है जो भारतीय संस्कृति में महिलाओं के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर महिलाएँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवासी रहती हैं और उनके स्वास्थ्य तथा सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। शासन का यह निर्णय इस पूजा के महत्व को समझते हुए लिया गया है।

सरकारी आदेश का विवरण

शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी और अशासकीय कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को करवाचौथ के पर्व पर छुट्टी दी जाएगी। यह आदेश केवल महिला कर्मचारियों पर लागू हो रहा है, जिससे कि वे अपने धार्मिक कार्यों को अच्छे से पूरा कर सकें। आदेश से जुड़े अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कर्मियों को यह छुट्टी स्वीकृत होने पर विशेष घर के कामों और रस्मों में भी मदद मिलेगी।

महिलाओं के लिए यह कदम क्यों है अहम?

यह फैसला विशेष रूप से समाज में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने और उनके पारिवारिक दायित्वों का सम्मान करने के लिए लिया गया है। कई बार महिलाएँ अपने कार्यस्थल की वजह से अपने त्योहारों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाती हैं। ऐसे में, यह छुट्टी न केवल कार्य-जीवन संतुलन स्थापित करेगी, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी।

सामाजिक संदर्भ में असर

इस आदेश का सामाजिक संदर्भ भी काफी महत्वपूर्ण है। यह सरकार की ओर से महिलाओं के प्रति सम्मान का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि महिलाएँ समाज के निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार की यह नीति महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास है।

निष्कर्ष

करवाचौठ पर्व पर महिला कार्मिकों को दी गई छुट्टी वास्तव में एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल उन्हें पूजा करने का अवसर देगा, बल्कि उनके पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। महिलाओं के अधिकार और उनकी गरिमा को मान्यता देने के लिए यह एक जरूरी निर्णय है। प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय की प्रशंसा की जानी चाहिए।

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