गैरसैंण: विधानसभा के मानसून सत्र में गरमाएगी सियासत, सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट, विपक्ष करेगा घेरेबंदी

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रैबार डेस्क: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज, मंगलवार 19 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट समेत कई अहम विधेयक पास कराना चाहती है वहीं, सरकार हालिया मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक घेरने के मूड में है।

सत्र की तैयारी और विपक्ष की रणनीति

विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 18 अगस्त देर रात भराड़ीसैंण में कार्यमंत्रणा की बैठक संपन्न हुई। कार्यमंत्रणा की बैठक विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के अलावा अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में विपक्ष ने अपने पक्ष को मज़बूती से रखा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहाः "सदन में जो भी विधेयक पास होंगे, उनकी जानकारी और उनसे संबंधित दस्तावेज विपक्ष को भी साझा किए जाएं।" ऐसा करने से विपक्ष को विधेयकों को पढ़ने और समझने का पूरा मौका मिलेगा।

पंचायत चुनाव पर घिरेगी सरकार!

कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर पंचायत चुनाव करवाए। चुनाव के दौरान प्रदेश में भारी अराजकता देखने को मिली और धनबल बाहुबल के प्रयोग से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं। इस मुद्दे पर कांग्रेस सदन में सरकार को घेरना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने नियम 310 के तहत इस संबंधित चर्चा की मांग की है।

धारा 163 का लागू होना

गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मंगलवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान यहां धारा 163 को लागू कर दिया गया है, जो सत्र समाप्ति की तिथि 22 अगस्त शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी। इस निर्णय का उद्देश्य विधानसभा सत्र को सुव्यवस्थित, सफल व शांतिपूर्ण बनाना है। इस दौरान विधानसभा परिसर और इसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, बिना अनुमति सभा, सुरक्षा बैरियर को तोड़ना, लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, हथियार लाना, उत्तेजक भाषण, पोस्टर-बैनर या सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह और भड़काऊ संदेश फैलाना जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

निष्कर्ष

यह विधानसभा सत्र न केवल सरकार के लिए अनुपूरक बजट पेश करने का अवसर है, बल्कि विपक्ष के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का भी मंच है। जैसा कि हमने देखा है, पंचायत चुनावों में अराजकता के मुद्दे ने राजनीतिक बहस को और गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में हमें यह देखना होगा कि क्या सरकार विपक्ष द्वारा किए गए घेराव का सामना कर पाएगी या नहीं।

इस प्रकार, 19 अगस्त से शुरू होने वाला सत्र न केवल सरकार की नीतियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, बल्कि यह लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, नागरिकों को भी सक्रियता से इस सत्र में हो रहे विकास और घटनाक्रमों पर नजर रखनी चाहिए।

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