श्रमिकों को सशक्त बनाएगी सरकार, धामी ने गिनाईं योजनाएं और उपलब्धियां

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की 70 वर्षों की उपलब्धियों का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह संगठन न केवल श्रमिकों की आवाज को बुलंद करता है, बल्कि श्रमिक हितों की रक्षा के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। धामी ने इस समारोह में आने वाले कई योजनाओं और उपलब्धियों की चर्चा की, जो कि श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी साबित होंगी।

श्रमिकों की आवाज को पहचान

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों की भलाई के लिए कई आंदोलन किए हैं। इस संगठन की मदद से कई श्रमिक अधिकारों को स्थापित किया गया है और यह संगठन बिना थके श्रमिकों के हितों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सरकार की नीति श्रमिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए निर्धारित की गई है।

सरकार की योजनाएं

धामी ने विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया जो कि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से लागू की गई हैं। इनमें से कुछ योजनाओं में न्यूनतम वेतन की सुनिश्चितता, श्रमिकों के लिए आवास योजनाएं तथा स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। इसके साथ ही, धामी ने डिजिटल इंडिया के तहत श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की संभावनाओं को भी रेखांकित किया, ताकि वे रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

उपलब्धियां और प्रगति

समारोह में, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में अनेक मजदूर कल्याण योजनाओं के तहत लाखों श्रमिकों को लाभ मिला है। यह योजनाएं न केवल उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। धामी ने यह भी कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों का सामाजिक सम्मान बढ़ाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।

समाज के सभी वर्गों की भागीदारी

समारोह में बड़ी संख्या में श्रमिक नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। धामी ने सभी से अपील की कि वे आगे बढ़कर श्रमिकों को सशक्त बनाने के इस प्रयास में भाग लें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की स्थिति को बदलने के लिए सरकार अकेले नहीं, बल्कि सभी वर्गों के सहयोग की जरूरत है।

निष्कर्ष

आखिर में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट किया कि श्रमिकों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जाएंगी, उन पर समुचित ध्यान दिया जाएगा और जनता की भलाई के लिए उन्हें लागू किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस प्रकार के कार्यक्रम श्रमिकों की आवाज को और महत्त्वपूर्ण बनाते हैं और उनके हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

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