2745 शिक्षकों के तबादले जल्द होंगे, विभाग ने तैयार की लिस्ट, नौ नवंबर के बाद समिति देगी संस्तुति

Teacher Transfers:2745 शिक्षकों के तबादले जल्द होने वाले हैं। इनमें अनुरोध के आधार के अलावा धारा-27 के तहत आवेदन करने वाले शिक्षकों के ट्रांसफर का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा महकमे ने जिलों से मिले आवेदनों के आधार पर सूची तैयार कर ली है, जिसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा जा रहा है। नौ नवंबर के बाद शासन स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के साथ ही तबादला प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर इस बार उत्तराखंड शिक्षा विभाग में सामान्य स्थानांतरण नहीं हो पाए हैं। शिक्षा विभाग में इस बार सामान्य स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं। विभाग की ओर से अनुरोध के आधार पर तबादलों और धारा-27 के तहत स्थानांतरण के लिए अदालत से मंजूरी ली गई है। इस आधार पर अक्तूबर में आवेदन भी मांगे गए थे। इस बार आपदा प्रभावित शिक्षकों और वीर नारियों को भी अनुरोध के आधार पर तबादले का लाभ दिया जाना है। नौ नवंबर तक राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते शासन स्तर पर कमेटी की बैठक हो पाना संभव नहीं है। इधर, राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान के मुताबिक यह हमारी दूसरी प्रमुख मांग है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती ने कहा कि अनुरोध के आधार पर तबादलों की तैयारी पूरी कर ली गई है। उच्च स्तर पर अनुमदोन मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

AVPGanga Reporter

Nov 5, 2025 - 09:33

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2745 शिक्षकों के तबादले जल्द होंगे, विभाग ने तैयार की लिस्ट, नौ नवंबर के बाद समिति देगी संस्तुति

Teacher Transfers:2745 शिक्षकों के तबादले जल्द होने वाले हैं। इनमें अनुरोध के आधार के अलावा धारा-27 के तहत आवेदन करने वाले शिक्षकों के ट्रांसफर का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा महकमे ने जिलों से मिले आवेदनों के आधार पर सूची तैयार कर ली है, जिसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा जा रहा है। नौ नवंबर के बाद शासन स्तर पर गठित समिति की संस्तुति के साथ ही तबादला प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर इस बार उत्तराखंड शिक्षा विभाग में सामान्य स्थानांतरण नहीं हो पाए हैं। शिक्षा विभाग में इस बार सामान्य स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं। विभाग की ओर से अनुरोध के आधार पर तबादलों और धारा-27 के तहत स्थानांतरण के लिए अदालत से मंजूरी ली गई है। इस आधार पर अक्तूबर में आवेदन भी मांगे गए थे। इस बार आपदा प्रभावित शिक्षकों और वीर नारियों को भी अनुरोध के आधार पर तबादले का लाभ दिया जाना है। नौ नवंबर तक राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते शासन स्तर पर कमेटी की बैठक हो पाना संभव नहीं है। इधर, राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान के मुताबिक यह हमारी दूसरी प्रमुख मांग है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती ने कहा कि अनुरोध के आधार पर तबादलों की तैयारी पूरी कर ली गई है। उच्च स्तर पर अनुमदोन मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।