Budget 2025: क्या फसलों की MSP में बढ़ोतरी करेगी सरकार, किसान नेताओं ने रखी ये मांगें

AVP Ganga

लेखक: स्वाति शर्मा, टीम नेटानागरी

परिचय

भारत के बजट 2025 को लेकर किसानों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। किसान नेता विभिन्न मांगें उठाते हुए सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की जाए। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी और किसान नेताओं की मांगें क्या हैं।

MSP का महत्व

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह मूल्य है, जो सरकार किसानों को उनकी फसलों के लिए सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्‍य किसानों की आय को सुनिश्चित करना और उन्हें आर्थिक दबाव से राहत देना है। MSP की बढ़ोतरी से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, जो सीधे उनकी जीवन स्थिति को भी बेहतर बनाता है।

किसान नेताओं की मांगें

कई किसान संगठन, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन (BKU) और अन्य, ने MSP को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा MSP कृषि उत्पादों के बढ़ते उत्पादन लागत को पूरा करने में असमर्थ है। किसान नेताओं ने विशेष रूप से धान, गेहूं और अन्य प्रमुख फसलों के लिए MSP में वृद्धि की माँग की है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि पिछले बजटों में MSP की बढ़ोतरी सरकार का मात्र आश्वासन रहा है, कार्यान्वयन में ढिलाई देखने को मिली है।

सरकार की स्थिति

सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक अधिकारिक रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि MSP में वृद्धि करने से सरकारी खजाने पर बोज पड़ सकता है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं और चावल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भी सरकार के निर्णयों पर प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर विचार करना अनिवार्य है।

कृषि विकास और MSP

कृषि विकास के लिए MSP को बुनियादी मानक माना जाता है। जब किसानों को उचित मूल्य मिलता है, तो वे नई तकनीकों और उन्नत फसलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इससे न केवल उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है।

निष्कर्ष

हालांकि बजट 2025 में MSP में वृद्धि का निर्णय लेना सरकार के लिए एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान नेताओं की मांगें वाजिब हैं और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आगामी बजट में MSP में बढ़ोतरी से भारतीय किसानों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।

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