Budget 2025: डिफेंस बजट में कितनी बढ़ोतरी कर सकती है सरकार, कहां रहेगा फोकस

AVP Ganga

लेखिका: नेहा शर्मा, टीम नेटानागरी

परिचय

आर्थिक योजनाओं का इंतजार सबको रहता है, खासकर जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ता है। बजट 2025 में डिफेंस बजट को लेकर जुड़ी संभावनाएं देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस खबर में हम जानेंगे कि सरकार डिफेंस बजट में कितनी बढ़ोतरी कर सकती है और किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

डिफेंस बजट की पूर्वावलोकन

पिछले वर्षों में भारत ने डिफेंस बजट में लगातार वृद्धि की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष डिफेंस बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 के बजट में लगभग 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि भारत की सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

राजनीतिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य

भारत के आसपास की सुरक्षा स्थिति ने सरकार को डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर स्थिति के चलते भारत को अपने रक्षा संसाधनों को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसबात को सरकार गंभीरता से ले सकती है और नए निवेशों के लिए तैयार हो सकती है।

मुख्य फोकस क्षेत्र

बजट 2025 में फोकस क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

• आधुनिक सेना साजो-सामान: नई तकनीकों के साथ अत्याधुनिक हथियारों की खरीद।
• साइबर सुरक्षा: आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा का महत्व।
• स्थानीय उत्पादन: 'आत्मनिर्भर भारत' अंतर्गत रक्षा उत्पादों का स्थानीय स्तर पर निर्माण।

भारत की रक्षा रणनीति

भारत की रक्षा रणनीति में स्थानीय स्तर पर हथियार उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में कई पहल की गई हैं, जिससे भारत को विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। सरकार की यह योजना न केवल सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार भी सृजित करेगी।

निष्कर्ष

बजट 2025 में डिफेंस बजट को लेकर सरकार की कई तैयारियां चल रही हैं। बजट में बढ़ोतरी का मुख्य लक्ष्य देश की सुरक्षा को और बेहतर बनाना होगा। यदि सरकार सही दिशा में निर्णय लेती है, तो यह केवल सेना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा।

कम शब्दों में कहें तो: डिफेंस बजट 2025 में वृद्धि की संभावना है, मुख्य रूप से सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और स्थानीय उत्पादन पर फोकस रहेगा।

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